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राज्य सरकार
परिसर में गूंजा हरियाली का संदेश : एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान में विधायकों ने लगाया पौधा
छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित सभी विधायकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संकल्प लिया।
राज्य सरकार
बड़ी कामयाबी : मोर गांव-मोर पानी अभियान ने बदली गांवों की तस्वीर, जल संचयन से बढ़ेगी किसानों खुशहाली
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जनभागीदारी से 2.85 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया, जिससे 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई। इस पहल से भूजल स्तर सुधार, किसानों को सिंचाई सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार
नई दिशा : सड़क हादसों को रोकने पर प्रशासन की तैयारी, मवेशी और ओवरलोड वाहनों पर होगी कार्रवाई
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से मवेशी हटाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन को लेकर विभागों को सख्ती से काम करने कहा।
राज्य सरकार
छोटी डबरी, बड़ा बदलाव : किसान को मिली सिंचाई, मछली पालन और रोजगार का नया सहारा
बस्तर के खोटलापाल गांव में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत बनी डबरी ने किसान सोनधर की जिंदगी बदल दी है। जल संरक्षण से सिंचाई सुविधा बढ़ी, मछली पालन से अतिरिक्त आय मिली और गांव में भूजल स्तर भी सुधरा।
राज्य सरकार
पर्यावरण संरक्षण की मिसाल : सारंगढ़ की महिलाओं का हरियाली संकल्प, 30 हजार सीड बॉल से होगा पौधारोपण
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गोड़म में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने वीबी जी राम जी अभियान के तहत करीब 30 हजार सीड बॉल तैयार किए। मानव श्रृंखला बनाकर बीज रोपण उत्सव मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
राष्ट्रीय
लापरवाही : PM श्री स्कूल के पास धंसी जमीन, 800 बच्चों की सुरक्षा पर संकट
अनूपपुर जिले के ग्राम मलगा में PM श्री स्कूल के पास अचानक जमीन धंसने से खतरा बढ़ गया है। SECL बरतराई खदान क्षेत्र में हुई इस घटना से 800 से अधिक बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने भू-वैज्ञानिक सर्वे और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
दुर्ग
बुलडोजर कार्रवाई का विरोध : सुपेला में निगम की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
भिलाई के सुपेला रावण भाटा में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। दुकानदारों ने निगम पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बढ़ते विवाद के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।
रायगढ़
GDS भर्ती में फर्जीवाड़ा : सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़ पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी अंकसूची तैयार कर लाखों रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी विनोद कुमार राठौर को कोरबा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने GDS भर्ती में दो अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे।
रायपुर संभाग
मौत का कारण बना रहस्य : फिंगेश्वर के सरगी नाला में मिला अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव, पहचान में जुटी पुलिस
महासमुंद-राजिम मार्ग के सरगी नाला में मंगलवार को एक युवक का पुराना और सड़ा-गला शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के साथ मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
गरियाबंद
इंसानियत पर सवाल : बीमारी को छूत मान कर परिवार ने 20 साल से पीड़ित महिला को झोपड़ी में छोड़ा
गरियाबंद जिले में इंसानियत को झकझोरने वाला मामला सामने आया है। 20 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला को बीमारी को छूत मानकर परिवार ने गांव से दूर खेत की झोपड़ी में रहने के लिए छोड़ दिया। जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया है।
राज्य सरकार
डेयरी कहानी : गिर-साहीवाल गायों से बदली किस्मत, महिलाओं को मिला रोजगार का सहारा
महासमुंद जिले में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। ओडीओपी योजना के तहत डेयरी को बढ़ावा मिलने से 15 हजार से अधिक किसान और ग्रामीण परिवार इससे जुड़ चुके हैं। जोरातराई की महिलाओं ने डेयरी व्यवसाय को अपनाकर आर्थिक मजबूती की नई मिसाल पेश की है।
राष्ट्रीय
भेजी बड़ी मदद : पाकिस्तान से खदेड़े जा रहे अफगान शरणार्थियों के लिए देवदूत बना भारत
पाकिस्तान से वापस भेजे जा रहे अफगान शरणार्थियों के संकट के बीच भारत ने मानवीय मदद के तौर पर अफगानिस्तान को टेंट की खेप भेजी है। इनका इस्तेमाल बेघर होकर लौट रहे परिवारों को अस्थायी आश्रय देने के लिए किया जाएगा।