महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर संयुक्त टीम ने बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र और घोड़ारी स्थित कई औद्योगिक इकाइयों एवं स्टोन क्रेशरों का निरीक्षण किया। जांच में सुरक्षा उपकरणों की कमी, श्रम कानूनों के उल्लंघन, बिना पंजीयन वाले वाहनों के संचालन और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलीं, जिन पर संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता और जिला टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे के माध्यम से रेत भंडारण स्थलों की जांच में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर संबंधित भंडारणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्राम पंचायत कुसमी के 52 परिवारों ने एसडीएम बागबाहरा को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 111 अतिक्रमणकारियों में से केवल चुनिंदा परिवारों पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा।

अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर और उससे जुड़े श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंदे व खर्च को लेकर नया विवाद सामने आया है। RJD सांसद सुधाकर सिंह की ओर से ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों—महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय और स्वामी गोविंद देव गिरि—को कानूनी नोटिस भेजा गया है।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अस्थायी मुख्यालय नए विवाद में फंस गया है। कोलकाता के कैनाल साउथ रोड स्थित किराए के दफ्तर के मालिक मोंटू साहा ने दावा किया है कि पार्टी का किरायानामा समाप्त हो चुका है, लेकिन भवन अब तक खाली नहीं किया गया। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

सरगुजा जिले के धौरपुर क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र के RHO स्वयंवर सिंह का वीडियो सामने आया, जिसमें वे ड्यूटी के दौरान एक निजी कंपनी के उत्पादों का प्रचार करते दिखे। जांच के बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनकी पत्नी, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासन और नियमों के पालन को आधार बनाते हुए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को 26 जून तक घरेलू टूर्नामेंटों में भाग लेने से रोक दिया है। महासंघ का कहना है कि सभी खिलाड़ियों के लिए चयन प्रक्रिया और नियमों का पालन अनिवार्य है। यह निर्णय खेल प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

नगर निगम ने जनगणना 2026-27 के महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने और ड्यूटी का पालन न करने पर 23 शिक्षकों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने न तो फील्ड में योगदान दिया और न ही जनगणना किट प्राप्त की। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर विभागीय कार्रवाई, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर कानूनी सजा तक हो सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए उनके बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को “आतंकवादी” कहा। भाजपा ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की, जिसके बाद आयोग ने खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है जहां कोर्ट ने बिना नोटिस FIR के अपने ही आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के तहत आरोपी को पहले सुनना जरूरी है और अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कृषि विभाग कार्यालय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल ने जानकारी मांगने पर पत्रकार पोषराम साहू की पिटाई कर दी और बीच-बचाव करने आए वकील जनक बरेठ को धक्का दे दिया। घटना CCTV में कैद हुई है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है।

जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने मेसर्स करणी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया, जिसमें परिवहन व्यवस्था सामान्य पाई गई। हालांकि पर्यावरण विभाग ने प्लांट में ई.एस.पी. डस्ट का अत्यधिक भंडारण पाया और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। श्रम विभाग की जांच में कई श्रम कानूनों के उल्लंघन सामने आए, जैसे कर्मचारियों के रिकॉर्ड और ओवरटाइम संबंधी दस्तावेजों का अभाव तथा प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी आवश्यक जानकारी न देना। इन अनियमितताओं पर प्रबंधन और ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।