"नोटिस" के लिए 282 परिणाम मिले
सेहत
मानसून के साथ बढ़ा मलेरिया का प्रकोप, 8 हजार से ज्यादा मरीज, एनएचआरसी ने सरकार को भेजा नोटिस
मानसून के साथ मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश में 8,426 से अधिक मामले सामने आए हैं। कांकेर में 13 दिनों में 5 मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
राज्य सरकार
पिथौरा-बागबाहरा में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, स्वच्छता में कमी पर नोटिस की तैयारी
महासमुंद के पिथौरा और बागबाहरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई होटल, ढाबों और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। स्वच्छता में कमी मिलने पर एक प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस देने की तैयारी की गई और पनीर का नमूना जांच के लिए लिया गया।
रायगढ़
रायगढ़ में नक्शा बंटांकन की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर सख्त, 10 तहसीलदारों को नोटिस के निर्देश
रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने नक्शा बंटांकन कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिले के सभी 10 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा में लैलूंगा तहसील की ऋणात्मक प्रगति सामने आने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एक सप्ताह में कार्य में तेजी लाने और लंबित मामलों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
महासमुंद
ड्यूटी से गायब मिले 6 शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
सरायपाली विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों के उपस्थिति पत्रकों की जांच में छह शिक्षकों को बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने और जुलाई माह का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय
एंटी डिफेक्शन लॉ पर SC सख्त, कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि इस कानून में कई व्यावहारिक और तकनीकी खामियां हैं। कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
बिलासपुर
विवाद : 700 में से सिर्फ 18 दुकानदारों को नोटिस, व्यापारियों ने उठाए सवाल
बिलासपुर के बुधवारी बाजार में रेलवे द्वारा 18 लाइसेंसी दुकानदारों को जारी बेदखली नोटिस को लेकर विवाद गहरा गया है। होटल व्यवसायी संघ का आरोप है कि करीब 700 लाइसेंसधारियों में से केवल 18 व्यापारियों को निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है। संघ ने डीआरएम से नोटिस वापस लेने, निष्पक्ष जांच कराने और सभी व्यापारियों के लिए समान नीति लागू करने की मांग की है।
महासमुंद
जांच : महासमुंद में स्कूल बसों की जांच, खामियां मिलने पर 2 स्कूलों को नोटिस
महासमुंद में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने दो निजी स्कूलों की संयुक्त जांच की। रीवरडेल इंटरनेशनल स्कूल और वेडनर स्कूल के निरीक्षण के दौरान दो स्कूल बसों में खामियां मिलने पर प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने स्कूलों को यातायात नियमों का पालन कराने और 16 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए लाइसेंस व हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
सक्ती
ढाबा का वीडियो वायरल : टॉयलेट के अंदर धोए जा रहे थे ग्राहकों के बर्तन, खाद्य विभाग ने थमाया नोटिस
सक्ती जिले के पापा ढाबा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी टॉयलेट के अंदर ग्राहकों के बर्तन धोता नजर आ रहा है। खाद्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ढाबा संचालक को नोटिस जारी करने की बात कही है।
तकनीक
चेतावनी : पायरेटेड कंटेंट हटाओ, 15 दिन में जवाब दो, टेलीग्राम को केंद्र का नोटिस
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को एक बेहद सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है। सरकार ने यह कदम ऐप पर बड़े पैमाने पर हो रही फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों की चोरी यानी पायरेसी को लेकर उठाया है।
रायपुर
नकटी के बाद अब तुता में हलचल : 35 मकानों पर NRDA का नोटिस, बेघर होने की आशंका
राजधानी रायपुर से लगे तुता गांव में एक बार फिर जमीन और आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) ने तुता गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल है।
महासमुंद
निरीक्षण : नियमों की धज्जियां उड़ा रहे उद्योगों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, वामा डेयरी और जेनिथ एग्रीजोन समेत कई इकाइयों को नोटिस
महासमुंद में संयुक्त जांच दल ने वामा डेयरी और बिरकोनी स्थित औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान श्रमिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, वाहन फिटनेस और एचएसआरपी समेत कई नियमों के उल्लंघन पाए गए।
तकनीक
नंबर छिपाकर चैट पर सरकार सख्त, वॉट्सऐप के नए फीचर पर मेटा को नोटिस
मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट शुरू करने वाले WhatsApp के नए Username Feature पर भारत सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने Meta को तीन दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर ठगी से जुड़े संभावित खतरों पर स्पष्टीकरण मांगा है।