सरायपाली विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों के उपस्थिति पत्रकों की जांच में छह शिक्षकों को बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने और जुलाई माह का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि इस कानून में कई व्यावहारिक और तकनीकी खामियां हैं। कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

बिलासपुर के बुधवारी बाजार में रेलवे द्वारा 18 लाइसेंसी दुकानदारों को जारी बेदखली नोटिस को लेकर विवाद गहरा गया है। होटल व्यवसायी संघ का आरोप है कि करीब 700 लाइसेंसधारियों में से केवल 18 व्यापारियों को निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है। संघ ने डीआरएम से नोटिस वापस लेने, निष्पक्ष जांच कराने और सभी व्यापारियों के लिए समान नीति लागू करने की मांग की है।

महासमुंद में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने दो निजी स्कूलों की संयुक्त जांच की। रीवरडेल इंटरनेशनल स्कूल और वेडनर स्कूल के निरीक्षण के दौरान दो स्कूल बसों में खामियां मिलने पर प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने स्कूलों को यातायात नियमों का पालन कराने और 16 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए लाइसेंस व हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए।

सक्ती जिले के पापा ढाबा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी टॉयलेट के अंदर ग्राहकों के बर्तन धोता नजर आ रहा है। खाद्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ढाबा संचालक को नोटिस जारी करने की बात कही है।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को एक बेहद सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है। सरकार ने यह कदम ऐप पर बड़े पैमाने पर हो रही फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों की चोरी यानी पायरेसी को लेकर उठाया है।

राजधानी रायपुर से लगे तुता गांव में एक बार फिर जमीन और आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) ने तुता गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल है।

महासमुंद में संयुक्त जांच दल ने वामा डेयरी और बिरकोनी स्थित औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान श्रमिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, वाहन फिटनेस और एचएसआरपी समेत कई नियमों के उल्लंघन पाए गए।

मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट शुरू करने वाले WhatsApp के नए Username Feature पर भारत सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने Meta को तीन दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर ठगी से जुड़े संभावित खतरों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर संयुक्त टीम ने बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र और घोड़ारी स्थित कई औद्योगिक इकाइयों एवं स्टोन क्रेशरों का निरीक्षण किया। जांच में सुरक्षा उपकरणों की कमी, श्रम कानूनों के उल्लंघन, बिना पंजीयन वाले वाहनों के संचालन और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलीं, जिन पर संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता और जिला टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे के माध्यम से रेत भंडारण स्थलों की जांच में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर संबंधित भंडारणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्राम पंचायत कुसमी के 52 परिवारों ने एसडीएम बागबाहरा को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 111 अतिक्रमणकारियों में से केवल चुनिंदा परिवारों पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा।