पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सरकार की ढाई साल की समीक्षा बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कार्यकाल के बीच में ही व्यापक समीक्षा की जरूरत पड़ रही है, तो यह सरकार के प्रदर्शन पर प्रश्नचिह्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को विकास और रोजगार के ठोस परिणाम नहीं मिले हैं तथा सरकार को बैठकों के बजाय जमीन पर काम दिखाना चाहिए।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो पहले से ही श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले कई दिनों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) और Border Guard Bangladesh (BGB) के बीच 17 दिनों में आठ बार झड़प और तनावपूर्ण घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर भारतीय सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद बांग्लादेशी सीमा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

भारत की अग्निपथ योजना के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। अब नेपाल में इस परंपरा को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठ रही है, जिससे भारत-नेपाल रक्षा संबंधों और गोरखा रेजिमेंटों के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर में चल रहे तेज विकास और बदलते हालात की जानकारी दी। बैठक में विशेष रूप से ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ पर चर्चा हुई, जिसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अब सीधे गांवों तक पहुंच रही हैं और एक महीने में 21.86 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पीएम श्री स्कूलों की समीक्षा बैठक में सेंट्रल नोडल अधिकारी अलरमेलमंगई डी ने करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित किया जाए। जिले में संचालित 12 पीएम श्री स्कूलों में वर्तमान में 4,411 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

जिला प्रशासन धमतरी ने युवाओं को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में दक्ष बनाने के लिए “AI Upskilling Course 2026” की शुरुआत की है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा का आयोजन पी.जी. कॉलेज धमतरी में किया गया, जिसमें कुल 166 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस पहल के माध्यम से चयनित युवाओं को बेंगलुरु की प्रतिष्ठित संस्था Learnijoy Bangalore द्वारा AI Video Generation, Website Development, AI Agents, Automation Tools, Prompt Engineering जैसी उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र के कलिबा में 16.05 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, आधुनिक हाट बाजार, फल-सब्जी मंडी, स्कूल भवन और महतारी सदन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत तीन अलग-अलग स्थलों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कुल 62 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। आरंग में 16, तिल्दा-नेवरा में 31 तथा धरसीवां में 15 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए Amit Shah ने BJP का ‘भरोसे का शपथ पत्र’ जारी किया, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश दिखी। मेनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने ₹3000, फ्री बस यात्रा और 33% आरक्षण जैसे बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही 6 महीने के भीतर UCC लागू करने, घुसपैठ पर सख्ती, 1 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग, पेंशन और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल में बदलाव और विकास का रोडमैप बताया है।