Jashpur road construction: खरकट्टा से कोडेकेला तक 6.20 किलोमीटर सड़क के निर्माण को ₹6 करोड़ 30 लाख 81 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। पुल-पुलिया सहित बनने वाले इस मार्ग से ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सड़क बनने से किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को बाजार, शिक्षण संस्थानों व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सहूलियत होगी।

Make In India: भारत की बढ़ती जीडीपी और ‘मेड इन इंडिया’ पहल को लेकर ललिता वर्मा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने विनिर्माण, रोजगार, निवेश और ग्रामीण विकास में हो रही प्रगति को आर्थिक बदलाव का संकेत बताया।

Rahul Gandhi: इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ संवाद कार्यक्रम की तारीख बदलकर 19 सितंबर कर दी गई है। नेहरू स्टेडियम की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कार्यक्रम स्थल आवंटित करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार ने शासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत किया। अभियान के दौरान गांवों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई सार्वजनिक जरूरतों का मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं, पीडीएस, रोजगार, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, पेंशन और राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की।

भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99% से ज्यादा मोबाइल फोन अब भारत में ही बन रहे हैं। सालाना उत्पादन 32 करोड़ फोन तक पहुंच चुका है। सरकार ने इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए ₹62,500 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग योजना की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली के वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की बदलती आर्थिक तस्वीर और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि सुधार सरकार के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने PLI, रोजगार, डिजिटल प्रगति, 5G, कृषि और हरित अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वैश्विक विकास और स्थिरता में अहम भूमिका निभा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

बस्तर में हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर होने के बाद अब वैचारिक नेटवर्क पर बहस शुरू हुई है। लेख लोकतांत्रिक असहमति और माओवादी हिंसा में फर्क रखते हुए शिक्षा, रोजगार और विकास को स्थायी शांति का रास्ता बताता है।

देश की अगली जनगणना की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवार अनुसूची के तहत 40 सवालों के जरिए जनसांख्यिकी, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, प्रवास, कोविड टीकाकरण और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी।

जिले में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), जीजामगांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (Mechanic Electric Vehicle) ट्रेड का प्रथम बैच प्रारंभ किया गया है। यह संस्था का भी पहला प्रशिक्षण सत्र होगा।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में 1.6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है।