मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

1 जून से संभावित पेट्रोल पंप हड़ताल का खतरा गहराता जा रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिलेवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि बटांकन सुधार, पट्टा, पीएम आवास, विद्युत पोल हटाने, अतिक्रमण और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल थे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को प्राथमिकता से शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली के पूसा परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का भव्य विमोचन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने पुस्तक को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को समाज तक पहुँचाना एक सराहनीय पहल है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 26 मई को केरल नहीं पहुंचेगा और इसके लिए अभी लगभग 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉनसून इस बार अपने सामान्य समय यानी 1 जून के आसपास ही केरल में दस्तक देगा। हालांकि केरल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन इसे फिलहाल प्री-मानसून गतिविधि माना जा रहा है। IMD ने बताया कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ सकता है, जबकि देशभर में लोग भीषण गर्मी से राहत के लिए मानसून का इंतजार कर रहे हैं।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति देगी। इस कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों, उद्योगों तथा स्थानीय व्यवसायों को बड़ा लाभ होगा।

बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में “सबसे दूर सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों का आयोजन कर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पतरापारा और बराहनगर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, श्रम कार्ड और कृषि सेवाएं प्रदान की गईं।

25 मई 2026 से पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा।

जब समाज में संवाद कम होने लगता है, तब अवसाद बढ़ने लगता है। पहले गांवों में चौपाल होती थी। परिवार साथ बैठता था। दुख साझा होते थे। आज हर व्यक्ति अपने कमरे और मोबाइल में कैद है। बाहर से सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर गहरी बेचैनी पल रही है। यही अकेलापन धीरे-धीरे मानसिक दुर्बलता में बदल रहा है। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। संघर्ष हर दौर में रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अंधेरा भी स्थायी नहीं होता। एक संवाद, एक सहारा, एक विश्वास और एक सकारात्मक विचार कई जिंदगियां बचा सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन उससे बड़ा है। हार समस्या का अंत नहीं, संघर्ष छोड़ देने का परिणाम है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए इसे आम जनता, किसानों और मध्यमवर्ग पर आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने कहा कि 9 दिनों में तीसरी बार ईंधन महंगा होने से खेती, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार से टैक्स में राहत देकर कीमतें नियंत्रित करने की मांग की।