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रायपुर संभाग
CHO वेतनमान विवाद : सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन, सरकार से न्याय की गुहार
छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने वेतनमान में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संघ ने आरोप लगाया कि राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा गलत प्रस्ताव भेजे जाने के कारण 3,700 से अधिक सीएचओ अपने निर्धारित वेतनमान और आर्थिक लाभ से वंचित हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और संशोधित वेतनमान को एरियर सहित लागू करने की मांग की है।
रायगढ़
मौत से जीती जंग : सांप के जहर से लड़कर जीते 5 मासूम, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की टीम ने बचाई जान
रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करैत, कोबरा और रसेल वाइपर के डंस से गंभीर हुए पांच बच्चों का सफल इलाज किया गया। समय पर एंटी-स्नेक वेनम, पीआईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा मिलने से सभी बच्चों की जान बच गई और उन्हें स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
राज्य सरकार
सर्वे से समाधान तक : पीएम-जनमन ने बदली कमार परिवारों की जिंदगी
महासमुंद जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत कमार जनजाति के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत से शिक्षा, स्वास्थ्य, दस्तावेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। धनसूली और भिथीडीह जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण तथा सामुदायिक सुविधाओं से विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।
राज्य सरकार
प्रशिक्षण : गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने मितानिनों को किया गया प्रशिक्षित
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में मितानिन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तुमगांव, बागबाहरा और पिथौरा के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं समन्वयकों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
राष्ट्रीय
बजट में बड़ा ऐलान : बंगाल में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 33% आरक्षण और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य
पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
अंबिकापुर (सरगुजा)
प्रशासन अलर्ट : अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर निजी प्रैक्टिस का आरोप
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में सेवाएं देने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, CMHO ने निजी अस्पतालों से शपथ पत्र मांगा है और सरकारी डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी दी है।
महासमुंद
12 साल सेवा : गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित रहे मोदी के 12 वर्ष-अलका चंद्राकर
खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। भाजपा नेता अलका चंद्राकर ने मोदी सरकार के कार्यकाल को गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय उत्थान और सुशासन का स्वर्णिम युग बताते हुए विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि को उनकी बड़ी उपलब्धि बताया।
राज्य सरकार
डिजिटल मिशन : डिजिटल हेल्थ आईडी से आसान होगा इलाज, मिशन को मिली नई गति
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत महासमुंद जिले का चयन मॉडल जिला के रूप में किया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मिशन के उद्देश्यों, प्रावधानों और कार्ययोजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम से मरीजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा उपचार प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
राज्य सरकार
नया सवेरा : सीएम साय ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाई शपथ
ऐतिहासिक शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सूरजपुर प्रवास के दौरान नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश जायसवाल एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्हें जनसेवा का संकल्प दिलाया।
राज्य सरकार
विकास की रफ़्तार : ₹18 करोड़ के कार्यों की सौगात, अस्पताल में अब 134 मुफ्त जांचें
गरिमामयी उपस्थिति इस बड़े आयोजन के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव सहित जिले के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
रायपुर
विकास : नक्सलमुक्त बस्तर अब आर्थिक और तकनीकी हब बनने को तैयार
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।
राज्य सरकार
सुशासन तिहार : 41 समाधान शिविरों से 35 हजार से अधिक आवेदनों का हुआ निपटारा
सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में 41 समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 35,470 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत यानी 24,725 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।