महासमुंद जिले के बसना विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गणेशपुर में जल जीवन मिशन के तहत 127.47 लाख रुपये की लागत से पेयजल व्यवस्था विकसित की गई है। गांव में 40 किलोलीटर क्षमता की पानी टंकी और 1750 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर 130 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। पहले जहां ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

गंगरेल बांध के डूबान क्षेत्र के गांवों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग ने ग्राम कोसमी में नया बोर खनन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे पेयजल संकट काफी हद तक दूर हो गया है। भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर के बीच प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया।

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कोढ़वा गांव में भीषण जल संकट ने लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। गांव के करीब 200 परिवार रोजाना पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां महिलाओं और बच्चों को सुबह 4 बजे से कई किलोमीटर दूर जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पानी की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिलाएं बीमारियों का शिकार हो रही हैं और गांव का तालाब भी दूषित हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कई बहुएं पानी की समस्या से परेशान होकर ससुराल छोड़ मायके लौट गई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकर और नए बोरवेल की मांग की है, वरना गांव के खाली होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

मुंगेली जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 284 कार्यों का लोकार्पण और 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

माओवाद प्रभावित पुजारी कांकेर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के “सुशासन तिहार-2026” के तहत पहली बार विशाल जनसमस्या निवारण महाशिविर आयोजित हुआ। जहां कभी जनताना सरकार की जन-अदालत लगती थी, वहीं अब प्रशासन ने सीधे गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान किया। शिविर में 17 से अधिक पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जामगुड़ा गांव में एक दिव्यांग महिला दुलमा कश्यप का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे भीषण गर्मी में घुटनों के बल रेंगते हुए पानी लेने जा रही हैं। उन्हें सड़क पार कर हैंडपंप/बोरवेल तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में रहती है। गांव में जल जीवन मिशन और पानी की टंकी होने के बावजूद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, कई हैंडपंप खराब हैं और पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।

गांव अब कृषि और पारंपरिक जीवनशैली तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे भी आधुनिकता और तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण भारत की यह बदलती तस्वीर आने वाले समय में देश के समग्र विकास की नई दिशा तय कर सकती है।

महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम छिबर्रा में हर घर जल योजना के तहत 278 घरों में नल कनेक्शन देकर सभी परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया।

ग्राम गिधली (बसना विकासखंड, महासमुंद) में हर घर जल योजना ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पहले गांव के लोग हैंडपंप और पावरपंप पर निर्भर थे, जिससे खासकर गर्मियों में पानी की किल्लत और महिलाओं के लिए कठिनाइयाँ होती थीं। योजना के तहत 100.52 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई और 4644 मीटर पाइपलाइन बिछाकर 250 घरों में नल कनेक्शन दिए गए। अब सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच शोभित मांझी के नेतृत्व और ग्रामीणों के सहयोग से गांव को 17 अप्रैल 2025 को हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि अब घर में नल से पानी मिलने से समय और मेहनत दोनों बचती हैं।