Indian Institute of Technology Bhilai (IIT भिलाई) ने नॉन-टीचिंग के कुल 47 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 18 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। पदों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को लेवल-3 से लेवल-10 तक का वेतन दिया जाएगा।

Union Bank of India ने 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर में अरुण साव ने “गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स” पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत कीं। शिविर में खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप्स, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एज फ्रॉड रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद और गगन नारंग सहित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं पर केंद्रित अलग चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा की।

महासमुंद तहसील के ग्राम पंचायत बिरकोनी में कोटवार पद की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रही है। कुल 18 लोगों ने आवेदन किया है, जिनका चरित्र सत्यापन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब तक कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, जिससे चयन के मानकों को लेकर असमंजस बना हुआ है। तहसील कार्यालय ने आवेदकों की सूची ग्राम पंचायत को भेजकर प्रस्ताव मांगा है, और अंतिम चयन पंचायत के निर्णय पर निर्भर होगा। ग्रामीणों और आवेदकों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चयन किन आधारों पर होगा यह स्पष्ट नहीं है। बैठक के बाद पंचायत द्वारा नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।

भाटापारा नगर पालिका में 2013 की राजस्व उप निरीक्षक नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 साल बाद रद्द कर दिया। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात मानते हुए नए सिरे से पारदर्शी भर्ती के निर्देश दिए।