"आवासीय परियोजना" के लिए 7 परिणाम मिले
राज्य सरकार
Chhattisgarh Government: गृह निर्माण मंडल के स्टॉल पर उमड़ी भीड़, लोगों ने आवासीय योजनाओं की ली जानकारी
Chhattisgarh Government: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में गृह निर्माण मंडल का स्टॉल नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आगंतुकों को विभिन्न जिलों की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं, उपलब्ध मकानों, कीमतों और बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
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Atal Vihar Yojana: जशपुर को मिली आवासीय विकास की सौगात, 225 नए घरों का होगा निर्माण
Atal Vihar Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित गिनाबहार और जशपुर नगर के बालाछापर में अटल विहार योजना के तहत 51.48 करोड़ रुपये की लागत से दो आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 225 आवास बनाए जाएंगे। गिनाबहार में 97 और बालाछापर में 128 आवास प्रस्तावित हैं।
राज्य सरकार
Commercial Property: 15 साल बाद भी हाउसिंग बोर्ड पर कायम है व्यापारी का भरोसा
Commercial Property: टाटीबंध निवासी व्यवसायी अतुल लालवानी ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रति 15 वर्षों से कायम भरोसे के चलते नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी कारोबार बढ़ाने का निर्णय लिया है। एम्स रायपुर के नजदीक स्थित इस परिसर की बेहतर लोकेशन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और किफायती कीमत को उन्होंने प्रमुख विशेषता बताया।
राज्य सरकार
Housing Scheme: किफायती आवास मॉडल के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान
Housing Scheme: ईडब्ल्यूएस-एलआईजी परिवारों के लिए भूमि आरक्षण और एएचपी मॉडल के जरिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की कार्यप्रणाली को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में सम्मानित किया है।
राज्य सरकार
नवा रायपुर में करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और RBI महाप्रबंधक के बीच अहम चर्चा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी से RBI रायपुर के महाप्रबंधक मनीष पराशर ने मुलाकात की। इस दौरान नवा रायपुर में करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था विकसित करने, मुद्रा प्रबंधन, खराब नोटों के स्थानीय प्रसंस्करण और राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।
दुर्ग
एक्शन : शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी मुहिम, दुर्ग में चार दुकानें हटाई गईं
दुर्ग नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में गुरुवार को बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने चार अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुल 37 निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश था, लेकिन 33 प्रभावित पक्षों को न्यायालय से स्टे मिलने के कारण फिलहाल राहत मिली है।
रायपुर
कार्रवाई : 18 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन, अवैध सड़क पर चला बुलडोजर
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने रायपुर के सेजबहार फेस-1 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। दीनदयाल आवास योजना के तहत वर्ष 2006 में आवंटित इस 21.538 हेक्टेयर भूमि पर हाल ही में सीमांकन के दौरान एक निजी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया था।