CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के शैक्षणिक, दिव्यांगता और निवास प्रमाण पत्रों की जानकारी देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अधिकारियों ने दस्तावेजों को निजी बताते हुए आपत्ति जताई थी। मामले में RTI अधिनियम के प्रावधानों और वैधानिक उपायों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन और अन्य फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 9708 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की खेती की जा चुकी है।

धमतरी जिले के PACS आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को कोलकाता में आयोजित CSC ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय समारोह में सम्मान मिला। जिले की 10 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीण कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की लागत कम करने की दिशा में देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन रही है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के किसान तिहारूराम चंद्रा को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 4 लाख रुपए का अनुदान मिला। सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने उन्हें नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी।

कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद ने किसानों से खरीफ मौसम में धान के स्थान पर उपयुक्त क्षेत्रों में दलहन फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

खरीफ सीजन को देखते हुए जशपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद, उन्नत बीज और कृषि ऋण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिले की 44 सहकारी समितियों में कृषि आदानों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि, खाद-बीज वितरण, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व मामलों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत ने देवनारायण साहू को अपनी कॉलेज सहेली के साथ दुष्कर्म और जातिगत उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि आरोपी ने शुरू से ही शादी का झूठा वादा कर पीड़िता का शोषण किया और बाद में उसकी जाति के आधार पर उसे अपमानित कर संबंध से इनकार कर दिया। उसे भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई, जिसमें उम्रकैद, अन्य कारावास और जुर्माना शामिल है।