"मंत्रिपरिषद की बैठक" के लिए 5 परिणाम मिले
राज्य सरकार
CG Cabinet News: आज किन मुद्दों पर होगा फैसला, धान खरीदी नीति पर टिकी निगाहें
CG Cabinet News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। बैठक में धान खरीदी सीजन 2026-27, कस्टम मिलिंग नीति, राज्योत्सव की तैयारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के फैसलों पर प्रदेश के किसानों और कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं।
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CM Vishnu Deo Sai: शिवरीनारायण के विकास को मिलेगी नई गति, महानदी पर बनेगा नया पुल
CM Vishnu Deo Sai: शिवरीनारायण महोत्सव एवं शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शिवरीनारायण के विकास के लिए अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की बात कही। उन्होंने महानदी पर नए पुल के निर्माण, एसटीपी प्लांट की स्थापना और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास से धार्मिक पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी
महासमुंद
Adivasi Samaj: आदिम जाति विकास विभाग का नाम न बदलने की मांग, सर्व आदिवासी समाज ने सरकार से किया आग्रह
Adivasi Samaj: छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोहर ठाकुर ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम यथावत रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभाग का नाम आदिवासी समाज की अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक सम्मान से जुड़ा है। ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से नाम परिवर्तन के निर्णय पर पुनर्विचार करने और समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करने का आग्रह किया है।
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Chhattisgarh Cabinet Meeting: बिजली बिल और महतारी वंदन योजना पर हो सकता है फैसला
Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में बिजली बिल से जुड़े मुद्दे, महतारी वंदन योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है।
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, AI मिशन से उद्योगों तक कई प्रस्तावों को मंजूरी
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।