बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद परिजनों को जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में हर ग्राम पंचायत में पलायन पंजी बनाने और कृषि, शिक्षा, आंगनबाड़ी व बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद भी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में हर ग्राम पंचायत में 'पलायन पंजी' बनाए जाने और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।

महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर संयुक्त टीम ने बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र और घोड़ारी स्थित कई औद्योगिक इकाइयों एवं स्टोन क्रेशरों का निरीक्षण किया। जांच में सुरक्षा उपकरणों की कमी, श्रम कानूनों के उल्लंघन, बिना पंजीयन वाले वाहनों के संचालन और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी अनियमितताएं मिलीं, जिन पर संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।

जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निरीक्षण किया। जांच में परिवहन, उद्योग, पर्यावरण और विधिक माप विज्ञान विभागों द्वारा कोई अनियमितता नहीं पाई गई और प्लांट सामान्य रूप से संचालित मिला। श्रम विभाग की जांच में 262 स्थानीय, 148 अन्य राज्यों के कुशल कर्मचारी और 222 ठेका श्रमिक पाए गए। हालांकि ओवरटाइम से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और कुछ आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं पाई गई। इस पर प्रबंधन व ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

Labour Department: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और सिपेट रायपुर के बीच निर्माण श्रमिकों व उनके बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत 200 हितग्राहियों को 480 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न जैसे तकनीकी क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी।

Seva Sankalp Abhiyan: कोंडागांव नगर के डोंगरीपारा में आयोजित सेवा मेरा योगदान शिविर में प्रदेश के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि, अधिकार अभिलेख, दिव्यांग उपकरण, आयुष्मान कार्ड, जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य लाभ प्रदान किए गए।

Minimata Yojana: खड़गवां निवासी मंगली के लिए गर्भावस्था के दौरान आर्थिक चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि मजदूरी रुकने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो सकता था। श्रम विभाग की मिनीमाता योजना के तहत उन्हें 20 हजार रुपये की सहायता राशि मिली, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली और आने वाले बच्चे को लेकर उनकी चिंता कम हुई। मंगली ने योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और श्रम विभाग के प्रति आभार जताया।

CG Child Rights Commission: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कवर्धा जिले के बैरख क्षेत्र में ‘बाल चौपाल 2.0’ आयोजित कर बच्चों से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

Cg Labour Yashasvi Award: छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों और संस्थाओं को चयन के बाद 2 लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के निर्देश पर मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर विकासखंड में निर्माण श्रमिकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में श्रमिकों का ई-केवाईसी, पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन और विभिन्न योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे। अभियान 30 सितंबर 2026 तक चलेगा।

National Lok Adalat: महासमुंद में आयोजित नेशनल लोक अदालत में सुलह और समझौते के आधार पर 68 हजार 586 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों की 28 खंडपीठों में बैंक रिकवरी, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य मामलों की सुनवाई हुई। लोक अदालत में कुल 8 करोड़ 37 लाख 76 हजार 690 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता स्टॉल और पौध वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

Child Labour Action: जगदलपुर में बाल श्रम के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत से 8 नाबालिग बालिकाओं को रेस्क्यू किया। सभी को चाइल्ड लाइन के समक्ष प्रस्तुत कर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, जिम्मेदार ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ बाल श्रम निषेध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।