राज्य सरकार

आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

महासमुंद के लोहिया चौक में जनसंपर्क विभाग द्वारा तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे।

खेत बचाओ अभियान के तहत सरायपाली विकासखंड के ग्राम राजाडीही में कृषि विभाग द्वारा कृषक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल चक्र अपनाने के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो उर्वरक, जैव उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

बागबाहरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में देशव्यापी "खेत बचाओ अभियान" के तहत जिला स्तरीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने तथा रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की अपील की।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों स्तर की योजनाएं शामिल हैं। जिले में कुल 53 हजार 561 हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान अप्रैल 2026 तक किया जा चुका है। केंद्रीय योजनाओं में एस.एन.ए. स्पर्श प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए भुगतान में विलंब हुआ था, जिसे अब सुधारकर बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है।

गरिमामयी उपस्थिति इस बड़े आयोजन के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव सहित जिले के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित समाधान शिविरों में समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिव्यांगजनों को 151 सहायक उपकरण वितरित किए। इनमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, बैसाखी और छड़ी शामिल हैं, और उन्हें आवागमन व दैनिक कार्यों में सुविधा मिली है। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

महंगे ईंधन से राहत और आर्थिक बचत: इस संयंत्र के पुनर्जीवन से स्थानीय ग्रामीणों को महंगे एलपीजी (LPG) सिलेंडर की निर्भरता से बड़ी राहत मिलेगी। गांवों में घरेलू ईंधन की चौबीसों घंटे सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित होने से महिलाओं को लकड़ी इकट्ठा करने की परेशानी और चूल्हे के हानिकारक धुएँ से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवारों के मासिक खर्च में भारी बचत होगी।

महासमुंद जिले के लोहारडीह गांव के एम.टेक. शिक्षित किसान क्रान्ति कुमार चंद्राकर ने पारंपरिक धान खेती छोड़कर आधुनिक तकनीक आधारित उद्यानिकी खेती अपनाई। उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत ग्राफ्टेड बैंगन की खेती में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक का उपयोग कर उन्होंने लगभग 400 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया। उनकी सफलता से आसपास के किसान भी आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

शहर के लोहिया चौक में 16 से 18 जून तक तीन दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत संकल्प आदि की जानकारी फोटो एवं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ौदा आरसेटी द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क आवासीय घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में पंखा, मिक्सर, कूलर, मोटर आदि उपकरणों की मरम्मत के साथ-साथ उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना और बैंक ऋण संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून 2026 निर्धारित है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है।

जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान (एलसीडीसी) शुरू किया गया है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लगभग 13.85 लाख लोगों की जांच करेंगी और संभावित मरीजों की पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराएंगी। सर्वे कार्य के लिए दो सदस्यीय दल गठित किए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण एवं माइक्रोप्लान के तहत कार्य सौंपा गया है।