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हॉस्टल नहीं मिला तो किराया देगी सरकार : छात्रों को हर महीने ₹3000 तक मदद

यह योजना लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

कीर्तिमान ब्यूरो
प्रकाशित: 10 Apr 2026, 01:31 PM · अपडेट: 26 Oct 2026, 12:52 AM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब छात्र किराया सहायता योजना के तहत कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलने पर सरकार किराए के लिए आर्थिक मदद देगी। राज्य सरकार की यह छात्र किराया सहायता योजना उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती और उन्हें महंगे किराए पर रहना पड़ता है। इस छात्र किराया सहायता योजना के तहत रायपुर में पढ़ने वाले छात्रों को ₹3000 प्रतिमाह और अन्य संभागीय मुख्यालयों में ₹2500 प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।

हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

राज्य सरकार “मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना” लागू करने जा रही है। इसके तहत:

  • राजधानी रायपुर में पढ़ने वाले छात्रों को ₹3000 प्रतिमाह
  • अन्य संभागीय मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ₹2500 प्रतिमाह दिए जाएंगे

यह राशि सीधे छात्रों को किराए के खर्च के लिए मिलेगी।

इन छात्रों को मिलेगा लाभ

योजना का लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
  • स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्र

सरकार का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है।

जून से लागू होने की तैयारी

योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। विभागीय स्तर पर अंतिम प्रक्रिया जारी है।

हॉस्टल की कमी बनी बड़ी समस्या

प्रदेश के कई कॉलेजों में हॉस्टल सीटों की संख्या सीमित है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश के बावजूद छात्रावास से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें या तो दूर रहना पड़ता है या फिर महंगे किराए पर कमरे लेने पड़ते हैं।

नई व्यवस्था से मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि इस योजना से:

  • छात्रों को कॉलेज के पास रहने की सुविधा मिलेगी
  • समय और पैसे दोनों की बचत होगी
  • पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे

सरकार ने पुरानी छात्रगृह व्यवस्था में बदलाव कर यह नई पहल शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

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