Balodabazar News: छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। प्रदेश छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अधीक्षकों ने आज दशहरा मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को सामने रखते हुए शासन से जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन के बाद संघ की ओर से कलेक्टर के माध्यम से सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में छात्रावासों के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार करने के साथ ही अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं।
छात्रावासों के बजट से लेकर पदोन्नति तक की मांग
संघ ने अपने पांच सूत्रीय मांग पत्र में छात्रावासों के लिए आवंटित बजट राशि बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। अधीक्षकों का कहना है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की जरूरतों और दैनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में बढ़ोतरी जरूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था बंद करने और लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करने की मांग भी उठाई गई है।
ज्ञापन में अधीक्षकों के कामकाज का समय निर्धारित करने का मुद्दा भी शामिल है। संघ ने महिला छात्रावास अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के आश्रम परिसर में ही रहने से संबंधित स्पष्ट नियम बनाने की मांग की है, ताकि इस संबंध में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। वहीं, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी संघ ने चिंता जताई है। ज्ञापन में बच्चों के लिए बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं का होना बेहद आवश्यक है।
मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन
धरना-प्रदर्शन के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष छतराम महेश्वरी ने कहा कि अधीक्षक लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि शासन को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। यदि निर्धारित समय में मांगों पर उचित पहल नहीं की गई, तो संघ प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल संघ ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
