महाधिवक्ता कार्यालय में थी केस डायरी फिर भी कोर्ट तक नहीं पहुंची
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस पर थाना प्रभारी ने बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में जमा करा दी गई थी। जब कोर्ट ने मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि केस डायरी कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद संबंधित जमानत आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर की भूमिका की जांच कराने को कहा।
शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप,आरोपी को जमानत
इसी मामले में कोर्ट ने जेल में बंद अंकित भगत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी पर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने का आरोप है। जमानत देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने या निष्पक्ष सुनवाई में किसी तरह की बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। उसे ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को भविष्य में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दे दी गई।ढाई साल तक शोषण करने का आरोप
मामले के अनुसार, पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को जशपुर जिले के सन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंकित भगत ने शादी का भरोसा देकर करीब ढाई साल तक उसका यौन शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने सहमति से संबंध होने का दिया तर्क
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। पीड़िता को आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी 29 मार्च 2026 से जेल में बंद है। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए जमानत देने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
