BrahMos Missile: हथियार खरीदार से निर्यातक बनता भारत, ब्रह्मोस के दम पर दक्षिण-पूर्व एशिया में बदली रक्षा कूटनीति की तस्वीर
BrahMos Missile: भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के बीच भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों के निर्यात को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है।
BrahMos Missile: वैश्विक हथियार बाजार में भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शुमार रहा भारत, अब एक भरोसेमंद रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र दक्षिण-पूर्व एशिया बनकर उभरा है, जहां फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा मनीला यात्रा को इसी बदलते भू-राजनीतिक और रणनीतिक समीकरण की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। नई दिल्ली की कोशिश अब इन रक्षा सौदों को महज खरीद-बिक्री तक सीमित न रखकर एक व्यापक और दीर्घकालिक क्षेत्रीय साझेदारी में बदलने की है।
मनीला यात्रा और 'समुद्री सहयोग वर्ष' के मायने
प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब भारत और आसियान देशों ने साल 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' के तौर पर मनाने का संकल्प लिया है। इस पूरे अभियान के केंद्र में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता को देखते हुए, नई दिल्ली का मकसद इन देशों के साथ स्थायी रक्षा संबंध बनाना है।
ब्रह्मोस ने खोले तीन बड़े बाजारों के दरवाजे
भारत की इस नई रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। हाल ही में 13 नवंबर को ब्रह्मोस एयरोस्पेस के चेयरमैन और एमडी जयतीर्थ आर. जोशी ने पुष्टि की कि कंपनी फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ
निर्यात समझौते कर चुकी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्षेत्र के कई अन्य देश इस प्रणाली को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
पहला ऐतिहासिक सौदा: जनवरी 2022 में फिलीपींस ने 374.96 मिलियन डॉलर में तट-आधारित तीन एंटी-शिप मिसाइल बैटरियों का ऑर्डर देकर ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक बनने का गौरव हासिल किया था। अप्रैल 2024 में शुरू हुई इसकी डिलीवरी अप्रैल 2025 तक पूरी भी कर ली गई।
अगले बड़े करार की तैयारी: रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच दूसरे बड़े सौदे पर मंथन जारी है। करीब 700 से 800 मिलियन डॉलर की संभावित लागत वाले इस सौदे में पांच अतिरिक्त प्रणालियां और लगभग 60 मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। फिलीपींस ने अपनी सामरिक जरूरतों के हिसाब से मिसाइल प्रणाली में कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव भी दिया है।
आंकड़ों में दिख रही निर्यात की रफ्तार
भारत के रक्षा निर्यात के ताजा आंकड़े इस कहानी की तस्दीक करते हैं। साल 2014 से 2019 के बीच भारत के कुल रक्षा निर्यात में म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम की संयुक्त हिस्सेदारी महज 16.5 प्रतिशत थी, जो 2020 से 2025 के दौरान उछलकर 70.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसमें म्यांमार का हिस्सा 36 प्रतिशत, फिलीपींस का 27 प्रतिशत और वियतनाम का 7 प्रतिशत रहा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वित्त वर्ष (23,622 करोड़ रुपये) की तुलना में 62.66 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी है। खास बात यह है कि इसमें सरकारी रक्षा कंपनियों का योगदान 54.84 प्रतिशत रहा, तो निजी क्षेत्र ने भी 45.16 प्रतिशत की दमदार हिस्सेदारी निभाई। हालांकि, एक बड़ी चुनौती यह भी है कि भारत का यह निर्यात अभी पूरे आसियान क्षेत्र में फैलने के बजाय कुछ चुनिंदा देशों तक ही सिमटा हुआ है।
मिसाइलों से आगे: रडार, ड्रोन और गश्ती जहाजों पर नजर
भारत अपनी निर्यात सूची को केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रखना चाहता। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को समुद्री निगरानी के लिए रडार, वायु रक्षा प्रणाली, गश्ती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी सख्त जरूरत है। अक्टूबर में आयोजित पहले 'आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन उपकरणों के सह-विकास और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर जोर दिया था। भारतीय निजी और सरकारी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
चीन की चुनौती और भारत का संतुलित रुख
दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये और बढ़ते तनाव ने फिलीपींस समेत कई पड़ोसी देशों को अपनी समुद्री सीमाओं की किलेबंदी करने पर मजबूर कर दिया है। ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों की खरीद उनकी इसी रक्षा तैयारी का हिस्सा है। जहां एक ओर यह स्थिति भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देती है, वहीं नई दिल्ली की कूटनीति बेहद सधी हुई है। भारत किसी देश को सीधे तौर पर चीन के खिलाफ खड़ा करने के बजाय साझा समुद्री हितों, तकनीकी प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन में सहयोग के जरिए अपनी पैठ बना रहा है।
असली परीक्षा अब शुरू होगी
मनीला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भारत के रक्षा उद्योग को नई ऊंचाई देने का एक बड़ा मंच है। ब्रह्मोस ने दक्षिण-पूर्व एशिया के दरवाजे तो खोल दिए हैं, लेकिन भारत की असली परीक्षा अब शुरू होगी। इस बाजार में लंबी पारी खेलने के लिए केवल हथियार बेचना काफी नहीं होगा, बल्कि खरीदार देशों को समय पर कलपुर्जों की आपूर्ति, रखरखाव और निरंतर तकनीकी सहायता भी देनी होगी। यही तय करेगा कि भारत इस क्षेत्र में महज एक सप्लायर बनकर रहता है या एक भरोसेमंद सामरिक साझेदार के रूप में उभरता है।