BROKEN PROMISES: किसानों की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया है। फसल बीमा के दावे भी बड़ी संख्या में खारिज कर दिए जा रहे हैं। सरकारी मदद की आस में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मुंह ताक रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर किसानों को राहत का संदेश दिया है कि इस खरीफ सीजन में आए चक्रवातों से फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह कि राहत कितनी और कब मिलेगी, यह किसानों को समझ नहीं आ रहा।
खेतों में दिन-रात पसीना बहाकर अन्न उपजाने वाले किसानों के लिए खेती अब आर्थिक जोखिम का सौदा बनती जा रही है। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और कभी चक्रवात ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जिन खेतों में कुछ दिन पहले तक अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, वहां अब किसानों के सामने लागत निकालने तक का संकट खड़ा हो गया है। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदा से किसानों को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कई किसानों के लिए राहत के बजाय निराशा का कारण बनती दिखाई दे रही है।
प्रदेश में फसल नुकसान की सूचना देने वाले किसानों के बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत होने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब खेत में फसल बर्बाद हुई है, किसान ने नुकसान की सूचना भी दी है, तब उसके दावे खारिज होने का आधार क्या है? क्या नुकसान का आकलन वास्तव में खेत की स्थिति के अनुरूप हो रहा है या फिर आंकड़ों और तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच किसान की वास्तविक पीड़ा कहीं पीछे छूट रही है?
बीमा को लेकर शुरू से सवाल
फसल बीमा आकलन प्रक्रिया को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सैटेलाइट और क्षेत्र आधारित औसत आकलन के कारण व्यक्तिगत किसान के नुकसान और उसे मिलने वाले मुआवजे के बीच अंतर की शिकायतें सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी क्षेत्र में औसत फसल नुकसान 40 प्रतिशत आंका जाता है, तो उस क्षेत्र के ऐसे किसान को भी वास्तविक नुकसान के अनुपात में राहत नहीं मिल पाती, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई हो। यानी एक किसान की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मुआवजे का निर्धारण क्षेत्र के औसत आंकड़े से हो। ऐसी व्यवस्था में किसान के वास्तविक नुकसान और बीमा भुगतान के बीच बड़ा अंतर रह सकता है।क्लेम सेटलमेंट में देरी बड़ी समस्या
दूसरी समस्या क्लेम सेटलमेंट में देरी की है। कई बार किसानों को अपने बीमा दावे के भुगतान के लिए महीनों ही नहीं, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सर्वेक्षण, सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रिया की धीमी गति इस इंतजार को और बढ़ाती है। जिस समय किसान को अगली फसल की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत होती है, उस समय बीमा की राशि नहीं मिलना उसके आर्थिक संकट को और गहरा देता है। बीमा का उद्देश्य आपदा के बाद किसान को संभालना है, लेकिन भुगतान में देरी हो तो उसका उद्देश्य ही प्रभावित होता है।
मुख्यमंत्री की घोषणा से राहत की उम्मीद
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चक्रवात से प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता देने और बीमित किसानों को फसल बीमा योजना के अनुसार दावा राशि दिलाने की बात कही गई है। सरकार का यह आश्वासन प्रभावित किसानों के लिए उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन अब इस भरोसे को जमीन पर उतरना होगा।सवाल अब भी किसानों के जेहन में काबिज
यहां सबसे बड़ा सवाल सहायता की राशि का भी है। राजस्व राहत के तहत मिलने वाला मुआवजा कई बार इतना कम होता है कि किसान की वास्तविक आर्थिक क्षति की भरपाई तो दूर, खेती में लगी लागत का छोटा हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाता। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई और कृषि उपकरणों पर खर्च करने के बाद जब फसल ही बर्बाद हो जाए, तब नाममात्र की सहायता किसान को दोबारा खड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती।
सरकार को यह समझना होगा कि किसान को सर्वे की रिपोर्ट और सहायता की घोषणा नहीं, समय पर और नुकसान के अनुरूप आर्थिक संबल चाहिए। फसल बीमा के अस्वीकृत दावों की समीक्षा होनी चाहिए। जिन किसानों की फसल वास्तव में बर्बाद हुई है, उनके खेतों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाए। सैटेलाइट आधारित आकलन के साथ स्थानीय परिस्थितियों और व्यक्तिगत नुकसान को भी महत्व दिया जाए। बीमा कंपनियों और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय हो तथा भुगतान की समय-सीमा सुनिश्चित की जाए।
मेहनत और नुकसान का हो सही आकलन
किसान मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मेहनत और नुकसान का सही आकलन करना सरकार और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हर आपदा के बाद किसानों को राहत का भरोसा देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें खेत में हुए नुकसान का सही मूल्यांकन हो और सहायता किसान तक तब पहुंचे, जब उसे उसकी सबसे अधिक जरूरत हो।











