Mahasamund News: धान बेचने के लिए भटक रहे 5 गांव के किसान, DCS रिपोर्ट सुधारने की मांग
Mahasamund News: महासमुंद के बोड़राबांधा सहित पांच गांवों के 150 से 250 किसानों की DCS गिरदावरी रिपोर्ट सोसायटी मॉड्यूल में लंबित है। धान बिक्री में आ रही परेशानी को लेकर किसानों ने कलेक्टर से रिकॉर्ड सुधारने और जल्द कार्रवाई की मांग की है।
प्रकाशित: 16 Nov 2026, 04:42 PM· 3 मिनट पढ़ने का समय
महासमुंद
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Mahasamund News: महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बोड़राबांधा के आश्रित गांवों में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। करीब 150 से 250 किसानों की धान फसल की गिरदावरी रिपोर्ट (DCS) सोसायटी मॉड्यूल में लंबित दिखाई दे रही है। इसके चलते किसान समर्थन मूल्य पर अपनी धान की फसल बेचने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। समस्या से परेशान किसानों ने अब कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर लंबित रिकॉर्ड को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है।
पांच गांवों के किसानों की बढ़ी मुश्किलें
कलेक्टर को दिए गए आवेदन के मुताबिक, ग्राम पंचायत बोड़राबांधा के आश्रित गांव बोड़राबांधा, जोगीडीपा, कोकनाजार, बेहराडीह और चोरभट्टी के किसानों की यह समस्या सामने आई है। किसानों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से संबंधित खसरों में नियमित रूप से धान की खेती और बिक्री करते आ रहे हैं।
इतना ही नहीं, इन्हीं जमीनों के आधार पर किसानों को संबंधित सेवा सहकारी समितियों से खाद, बीज, नकद राशि और कृषि ऋण जैसी सुविधाएं भी मिलती रही हैं। इसके बावजूद मौजूदा व्यवस्था में उन्हीं खसरों की DCS (गिरदावरी रिपोर्ट) लंबित दिखाई जा रही है। इसका सीधा असर किसानों की धान बिक्री पर पड़ रहा है।
रिकॉर्ड सुधारने के लिए दफ्तरों के काटने पड़ रहे चक्कर
आवेदन में किसानों ने बताया है कि हर साल खसरा, खसरा विवरण और DCS रिपोर्ट लंबित होने की समस्या सामने आती है। इसके समाधान के लिए उन्हें बार-बार तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में किसानों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। साथ ही उन्हें अनावश्यक आर्थिक और मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा है।
कलेक्टर से जांच और जल्द कार्रवाई की मांग
किसानों ने कलेक्टर से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही सोसायटी मॉड्यूल में लंबित दिखाई दे रही DCS रिपोर्ट को वन भूमि/राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जल्द बहाल कराने का आग्रह किया है। किसानों का कहना है कि रिकॉर्ड में सुधार होने से प्रभावित किसान बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपनी धान की फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
फिलहाल किसानों की इस मांग पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर प्रभावित परिवारों की नजरें टिकी हुई हैं।