CG Farmers Demands: जिले में धान खरीदी किसानों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 13 नवंबर 2026 को जारी इस मांगपत्र में किसानों के हितों से जुड़े आठ प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं। ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि फसल बीमा का लाभ सभी प्रभावित किसानों को दिया जाए। साथ ही धान खरीदी की अवधि पूर्व की भांति 15 नवंबर से 30 जनवरी तक निर्धारित करने की मांग रखी गई है। संघ का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन 3000 क्विंटल की जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो।
फसल नुकसान के हिसाब से मिले मुआवजा
ज्ञापन में फसल क्षतिपूर्ति की राशि प्रति एकड़ धान की फसल को हुए नुकसान के आधार पर देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय किसान संघ ने पिछले कलेक्टर जनदर्शन में ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बिरकोनी में सामने आई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच तत्काल कराने की मांग उठाई है।
धान भराई की राशि सोसायटी से भुगतान करने की मांग
किसान संघ ने यह भी कहा है कि सभी समितियों में धान भराई की राशि का भुगतान संबंधित सोसायटी द्वारा किया जाए, ताकि किसानों को इसके लिए परेशान न होना पड़े। वहीं धान खरीदी से जुड़े वारिसान पंजीयन एवं रकबा संशोधन पोर्टल को तत्काल खोलने की मांग की गई है। ज्ञापन में धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। संघ ने मांग की है कि सभी समितियों में भारतीय किसान संघ की निगरानी समिति को प्राथमिकता और सम्मान दिया जाए, जिससे धान खरीदी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके।भारतीय किसान संघ का कहना है कि इन मांगों का उद्देश्य किसानों को धान खरीदी के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना और उनकी उपज का उचित लाभ सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
