CG Farmers: छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और पटवारियों की हड़ताल को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार से सभी किसानों का तत्काल संपूर्ण कृषि कर्ज माफ करने और फसल नुकसान का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की मांग की है।
बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी
डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि प्रदेश के किसान इस समय दोहरी परेशानी से गुजर रहे हैं। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल और खलिहानों में रखी धान की उपज को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदा के बीच सरकार की ओर से प्रभावी राहत नहीं मिलने के कारण किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
पटवारियों की हड़ताल से अटके जरूरी काम
पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। गिरदावरी, फसल नुकसान का आकलन और जरूरी राजस्व दस्तावेज तैयार कराने में किसानों को परेशानी हो रही है। इसका असर धान खरीदी व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
फसल नुकसान के सर्वे पर उठाए सवाल
डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का वास्तविक आकलन नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक, प्रशासनिक स्तर पर सर्वे के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जबकि प्रभावित किसानों को तत्काल राहत की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों के हित में लिए गए कर्जमाफी और राहत संबंधी फैसलों का भी उल्लेख किया।कर्जमाफी और प्रति एकड़ मुआवजे की मांग
डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण तत्काल माफ किया जाए। इसके साथ ही बेमौसम बारिश से प्रभावित धान और अन्य फसलों का युद्धस्तर पर सर्वे कराकर नुकसान के अनुपात में प्रति एकड़ उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके।
धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग
उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण पैदा हुई प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि दस्तावेजों और राजस्व संबंधी कामों में देरी के कारण कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे।
मांगें नहीं मानीं तो कांग्रेस करेगी आंदोलन
पूर्व मंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहे किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।












