CG Property Card: छत्तीसगढ़ के 11,912 ग्रामीणों की स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और साथ ही 11 लाख आठ हजार से अधिक ग्रामीणों के प्रापर्टी कार्ड (लोगों के घर या जमीन के स्वामित्व का सरकारी प्रमाण) भी तैयार किए गए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना की बुधवार को समीक्षा की।
निर्धारित किये गये समय-सीमा में कार्य पूरा करने का आदेश
मुख्य सचिव ने 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण(बिना पायलट वाले उड़ने वाले कैमरे की मदद से किसी जमीन, गांव, खेत, सड़क या इमारत का हवाई सर्वे किया जाता है), डिजिटल नक्शा और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रगति की जानकारी ली और बाकि कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्रालय में आयोजित बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15,632 का सत्यापन कर भेजा जा चुका है। वहीं, 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 77.47 प्रतिशत गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया हो चुकी है।
क्या हैं स्वामित्व योजना
केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर और जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की थी। इस योजना के तहत गांवों की आबादी वाली जमीनों का ड्रोन तकनीक से सर्वे किया जाता है। इसके बाद जमीन और मकानों की सीमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड (संपत्ति कार्ड) जारी किया जाता हैधान खरीदी व्यवस्था का भी किया समीक्षा
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की और उन्होंने बारदानों की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की क्षमता, सुरक्षा और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे(खेतों में बोई गई फसलों का मोबाइल ऐप और जीपीएस (GPS) तकनीक के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की एक प्रक्रिया है)की प्रगति की जानकारी लेते हुए अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और डिजिटल तकनीक की मदद से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सही नक्शा तैयार किया।











