Bijapur Road Scam: जिले में सड़क निर्माण के नाम पर हुए एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। जमीनी हकीकत को दरकिनार कर सिर्फ फाइलों में सड़कें तैयार दिखा दी गईं और इसके एवज में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये निकाल लिए गए। इस गंभीर फर्जीवाड़े के सामने आते ही राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और विभाग के 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर
मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग ने बीजापुर जिले की 24 सड़कों की गहन जांच कराई थी। जब जांच दल ने विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान मौके पर मौजूद काम से किया, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। कागजों में जिन सड़कों को पूरी तरह बनकर तैयार दिखाया गया था, असल में या तो उनका निर्माण अधूरा पड़ा था या फिर जमीन पर सड़क का नामोनिशान ही नहीं था।
19.17 करोड़ की हेराफेरी, नपे 13 अधिकारी इस पूरी जांच में करीब 19.17 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है। काम में लापरवाही बरतने, सही निगरानी न करने और ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप में जिन 13 अधिकारियों पर गाज गिरी है, उनमें शामिल हैं:
3 कार्यपालन अभियंता (Executive Engineers)
6 सहायक अभियंता (Assistant Engineers)
4 उप अभियंता (Sub-Engineers)
ठेकेदारों से होगी करोड़ों की वसूली, वरना दर्ज होगी एफआईआर
इस खेल में निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की मिलीभगत भी साफ तौर पर उजागर हुई है। विभाग ने दोषी पाए गए 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इन ठेकेदारों से 5 करोड़ से लेकर 5.50 करोड़ रुपये तक की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने दो-टूक निर्देश दिए हैं कि तय समय-सीमा के भीतर पैसा जमा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
अब खुद सड़कें बनवाएगी सरकार, तय हुई डेडलाइन
घोटाले के उजागर होने के बाद अब शासन का पूरा जोर रुके हुए विकास कार्यों को पटरी पर लाने पर है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए फिर से टेंडर जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी पड़ी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। इन सभी सड़कों के निर्माण की सीधी जिम्मेदारी अब सरकार ने अपने हाथों में ले ली है।











