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Headmaster bail plea rejected (Image Source: social media)
Headmaster bail plea rejected (Image Source: social media)
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POCSO Case: हाई कोर्ट ने खारिज की प्रधानपाठक की जमानत याचिका, 12 वर्षीय छात्रा ने VC से जताई आपत्ति

POCSO Case: जांजगीर-चांपा में 12 वर्षीय छात्रा से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपित प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने पीड़िता और सहपाठी छात्राओं के बयानों तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 19 Nov 2026, 08:51 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
बिलासपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
POCSO Case: जांजगीर-चांपा जिले के एक स्कूल में 12 वर्षीय छात्रा से जुड़े मामले में आरोपित प्रधानपाठक को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भुनेश्वर कौशिक की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी पीड़ित बच्ची 

अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुई। उसने आरोपित को जमानत दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने बच्ची की कम उम्र, मामले की संवेदनशीलता, आरोपित के पद की जिम्मेदारी और सामने आए बयानों के आधार पर फिलहाल जमानत देने से मना कर दिया।

क्या है पूरा मामला? 

यह घटना 31 जुलाई 2026 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जब 12 वर्षीय छात्रा स्कूल पहुंची, तो प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक कथित तौर पर परिसर में टी-शर्ट और अंडरवियर में सोए हुए मिले। आरोप है कि उन्होंने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे बुलाया और एक कमरे के भीतर ले गए, जहां गलत मंशा से अपनी टी-शर्ट उतार दी। किसी तरह वहां से निकलकर बच्ची घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। इस दौरान आरोपित का अंडरगारमेंट में नजर आने वाला एक वीडियो भी सामने आया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस 

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 10 और 12 तथा एससी/एसटी (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

बचाव पक्ष की दलील: बारिश में भीगने के बाद उतारे थे कपड़े 

सुनवाई में बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानपाठक को झूठा फंसाया गया है। दलील दी गई कि बारिश में भीग जाने के कारण उन्होंने टी-शर्ट और पैंट उतारकर कमरे में आराम किया था और छात्रा को बुलाने का आरोप गलत है। यह भी कहा गया कि आरोपित एक शासकीय सेवक हैं, उनका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस चालान पेश कर चुकी है और ट्रायल पूरा होने में वक्त लग सकता है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

राज्य शासन ने किया विरोध, सहपाठी छात्राओं के बयान अहम 

दूसरी ओर, राज्य शासन की ओर से जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। तर्क रखा गया कि प्रधानपाठक ने अपने पद और विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हुए बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। जांच के दौरान स्कूल की दो छात्राओं—वेदिका और श्वेता—ने भी अपने बयानों में घटनाक्रम का समर्थन किया।

गवाहों के बयान और पद की जिम्मेदारी पर कोर्ट का रुख 

हाई कोर्ट ने पाया कि सहपाठी छात्राओं के बयानों के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी आरोपों का स्पष्ट जिक्र है। पीड़िता ने बयान में कहा था कि प्रधानपाठक उसे कमरे में ले गए और कपड़े उतारे, जिसके बाद वह घबराकर वहां से भाग आई। इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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