Chhattisgarh Teacher Protest: शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने उठाईं पांच प्रमुख मांगें, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग

Chhattisgarh Teacher Protest: छत्तीसगढ़ में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा ने सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत देने, पूर्व सेवा की गणना करने और वेतन विसंगतियां दूर करने सहित पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।  मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक को संबोधित यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द आदेश जारी करने की अपील की है।

मोर्चा की पहली मांग सेवारत शिक्षक संवर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सेवारत शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि टीईटी के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय निर्धारित है, इसलिए इस अवधि के दौरान होने वाली पदोन्नतियों में इसकी अनिवार्यता समाप्त की जाए। शिक्षक एलबी संवर्ग की पूर्व सेवा गणना को लेकर भी मोर्चा ने अपनी मांग रखी है। संगठन का कहना है कि पंचायत संवर्ग में हुई प्रथम नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि की गणना की जाए। इसके आधार पर शिक्षकों को पूर्ण पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू अन्य सभी लाभ प्रदान किए जाएं। 

ज्ञापन में शिक्षक संवर्ग की लंबित वेतन विसंगतियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। संघर्ष मोर्चा ने मांग की है कि सभी शिक्षक संवर्ग का वेतन निर्धारण केंद्रीय वेतनमान संरचना के आधार पर किया जाए, जिससे अलग-अलग पदों और संवर्गों में बनी वेतन संबंधी विसंगतियां दूर हो सकें। शिक्षक संगठन ने 13 फरवरी 2026 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन की मांग की है। मोर्चा का आरोप है कि मौजूदा नियमों में कई विसंगतियां हैं। 

संगठन ने एलबी संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में बदलाव करने की मांग रखी है। मोर्चा ने बीएड योग्यताधारी शिक्षक संवर्ग के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग को योजना तैयार कर ऐसे शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। ज्ञापन में शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से इन समस्याओं का तत्काल निराकरण करने और मांगों के अनुरूप आदेश जारी करने का आग्रह किया है।