Child Rights: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि महज आशंकाओं और आरोपों के आधार पर बच्चे की कस्टडी नहीं बदली जा सकती। अदालत ने 14 वर्षीय बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए पिता की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चे से सीधे बातचीत की, जिसमें उसने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में बच्चे की इच्छा, मानसिक स्थिति और उसके बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दी। अदालत ने माना कि कस्टडी के मामलों में माता-पिता के अधिकारों से बढ़कर बच्चे का हित और उसकी भावनात्मक सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
शादी के 12 साल बाद अलग हुए डॉक्टर दंपती
यह मामला बिलासपुर और कोरबा से जुड़े एक डॉक्टर दंपती का है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। आपसी मतभेदों के चलते 29 अप्रैल 2023 को उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया। तलाक के बाद मई 2023 में लोक अदालत के माध्यम से दोनों के बीच समझौता हुआ था। इसमें तय किया गया था कि पिता बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देंगे। साथ ही, उन्हें प्रत्येक रविवार को बेटे से मिलने की अनुमति भी दी गई थी।
पिता ने मां की व्यस्तता और पढ़ाई प्रभावित होने का उठाया मुद्दा
समझौते के कुछ समय बाद पिता ने बेटे की कस्टडी अपने पास लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि मां सरकारी डॉक्टर होने के कारण अपनी नौकरी में व्यस्त रहती हैं और बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं। पिता ने यह भी दलील दी कि बच्चे के नाना-नानी की उम्र अधिक है, जिसके कारण वे उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेटे की पढ़ाई और परवरिश प्रभावित होने की आशंका जताई गई। हालांकि, अदालत में इन आरोपों के समर्थन में पिता कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर सके। जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने पाया कि केवल मां की सरकारी नौकरी या दूसरे स्थान पर पदस्थापना को बच्चे की उचित देखभाल में असमर्थता का आधार नहीं बनाया जा सकता।कोर्ट ने बच्चे से की सीधी बातचीत
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चैंबर में बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। जब अदालत ने उससे पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तो 14 वर्षीय बेटे ने स्पष्ट रूप से मां के साथ रहने की इच्छा जताई। उसने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चे की उम्र और उसकी समझ को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसकी इच्छा को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी से जुड़े मामलों में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है। माता-पिता के अधिकारों के बजाय बच्चे की भलाई, मानसिक-भावनात्मक सुरक्षा और उसकी इच्छा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
ठोस सबूत के बिना नहीं बदलेगी बच्चे की कस्टडी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आशंका या आरोप लगाकर पहले से तय कस्टडी व्यवस्था में बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। इसके लिए ठोस आधार और बच्चे के हित से जुड़े प्रमाण जरूरी हैं। इन्हीं तथ्यों और बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच ने पिता की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले में अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी का फैसला माता-पिता की इच्छा से नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।











