"डिवीजन बेंच" के लिए 16 परिणाम मिले
बिलासपुर
Child Rights: 14 साल के बेटे की कस्टडी पर पिता को झटका, मां के साथ रहना चाहता है बच्चा
Child Rights: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बेटे की कस्टडी मांगने वाली पिता की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बच्चे ने मां के साथ रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चे की भलाई और उसकी इच्छा सर्वोपरि है।
शिक्षा
CG High Court News: शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर होनी थी भर्ती
CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण विवाद में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। भर्ती के तहत 2,292 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। सहायक शिक्षक परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक परीक्षा 25 अक्टूबर को निर्धारित थी।
बिलासपुर
NIT रायपुर को हाईकोर्ट से झटका : बिना कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर द्वारा निजी सुरक्षा और हाउसकीपिंग एजेंसी को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी गंभीर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को स्पष्ट शो-कॉज नोटिस और जवाब देने का पूरा अवसर देना जरूरी है।
शिक्षा
कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड छूट की आस लगाए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्य योग्यता से एक बार छूट देने की मांग वाली 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना सरकार और संबंधित नियम बनाने वाली संस्था के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत अपनी ओर से पात्रता नियमों में छूट नहीं दे सकती। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 निर्धारित है।
बिलासपुर
शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! 1993 के बाद नियुक्त टीचर्स को नहीं मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अपने खर्च पर B.Ed, D.Ed या BTI की डिग्री हासिल करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 75 प्रधान पाठकों की याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रीय
भर्तियों पर नया बवाल : JSSC-CGL रद्द होते ही सड़क पर उतरे नौकरीपेशा युवा, अब CBI जांच पर अड़े छात्र
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के बाद विवाद और गहरा गया है। जहां परीक्षा रद्द होने से आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे आधी जीत बताया है, वहीं JSSC-CGL के जरिए नौकरी पा चुके कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। उनका दावा है कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद हुई थी और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी।
बिलासपुर
चलती कार की सनरूफ से स्टंटबाजी पर हाईकोर्ट सख्त, SSP से मांगा जवाब
सनरूफ से बाहर निकलकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। डिवीजन बेंच ने SSP रजनेश सिंह से व्यक्तिगत शपथपत्र देकर अब तक की कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी मांगी है। पुलिस ने वाहन और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
रायपुर
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पशु तस्करी मामलों में ट्रायल तक गौशालाओं में रहेंगे जब्त मवेशी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पशु तस्करी के मामलों में जब्त कृषि उपयोगी मवेशियों को ट्रायल पूरा होने से पहले आरोपी, वाहन चालक या कथित मालिक को सुपुर्दनामा पर नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे सभी पशुओं को मुकदमे के अंतिम निर्णय तक केवल पंजीकृत गौशाला, गोसदन या गोरक्षण संस्थानों की देखरेख में रखा जाएगा।
रायपुर
बलौदाबाजार हिंसा केस : सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल समेत तीनों आरोपियों को मिली जमानत
बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि केवल हिरासत की अवधि कम होना जमानत से इनकार का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने और जांच पूरी होने को भी जमानत का आधार माना।
बिलासपुर
सिम्स जनहित याचिका : हाई कोर्ट ने AI से तैयार शपथ पत्र पर जताई शंका
बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह AI की मदद से तैयार प्रतीत होता है। वहीं, CGMSC ने अदालत को बताया कि अस्पताल के लिए 31 नई मशीनों की खरीदी प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 13 मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।
राष्ट्रीय
मद्रास हाई कोर्ट सख्त : तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने के आदेश पर सरकार से मांगा जवाब
तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित ऐतिहासिक दीप स्तंभ पर दीपक जलाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि एकल न्यायाधीश के आदेश को लागू करने में प्रशासन को क्या कठिनाई आ रही है।
बिलासपुर
अपहरण कांड : रिश्तों को शर्मसार करने वाले विराट कांड में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर के बहुचर्चित विराट सराफ अपहरण कांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सभी दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का अपहरण समाज में भय पैदा करने वाला गंभीर अपराध है। 2019 में कारोबारी विवेक सराफ के बेटे विराट का अपहरण कर 6 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 7वें दिन बच्चे को सकुशल बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में विराट की ताई नीता सराफ को साजिश का मास्टरमाइंड पाया गया। हाई कोर्ट ने CDR, CCTV फुटेज, फिंगरप्रिंट और वॉयस सैंपल जैसे तकनीकी साक्ष्यों को मजबूत आधार मानते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी।