"डिवीजन बेंच" के लिए 16 परिणाम मिले
देश
हाई कोर्ट का फैसला : भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की पूजा-अर्चना यहां लगातार होती रही है और उन्हें पूजा का अधिकार प्राप्त है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर संतोष जताते हुए भोजशाला को राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र भी माना। साथ ही परिसर के प्रबंधन का अधिकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास रहने की बात कही गई है।
रायपुर
डबल मर्डर केस : प्रेमिका की हत्या, बेटी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ा, रायपुर हत्याकांड में हाई कोर्ट सख्त
राजधानी रायपुर में प्रेमिका और उसकी मासूम बेटी की दोहरी हत्या मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी विक्की उर्फ सुखीराम यादव की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्य बेहद मजबूत हैं। आरोपी ने प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या की थी और उसकी बेटी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, जहां ट्रेन से उसकी मौत हो गई। डीएनए, एफएसएल रिपोर्ट और आरोपी की निशानदेही पर मिले सबूतों को अदालत ने निर्णायक माना।
शिक्षा
RTE पर कोर्ट की सख्ती : 400 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं, सरकार से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में दाखिले की धीमी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि लगभग 387 स्कूलों में RTE के तहत एक भी आवेदन नहीं आया है, जिनमें अधिकतर बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा 366 स्कूलों में सीटों के मुकाबले आवेदन बेहद कम हैं। इस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते या फिर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है। अदालत ने यह भी आशंका जताई कि सरकार कहीं महत्वपूर्ण जानकारी छिपा तो नहीं रही है। डिवीजन बेंच ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वे 10 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही कोर्ट ने RTE के तहत सीटों और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
छत्तीसगढ़
ताड़मेटला नक्सली हमला केस : 76 जवानों की शहादत के आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील
ताड़मेटला नक्सली हमले (2010) में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त रखा है।