2012 से ठेले पर चला रहे थे साइकिल मरम्मत का काम
यह मामला डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर करबला चौक का है। यहां रहने वाले सतीश बिरहा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और साइकिल मरम्मत का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। याचिका के मुताबिक, वह वर्ष 2012-13 से एक स्थायी ठेले पर अपना व्यवसाय चला रहे थे। इसी स्थान के पीछे नगर पालिका परिषद की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया गया था। सतीश बिरहा ने भी इन दुकानों में से एक दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन किया, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय के लिए एक स्थायी जगह मिल सके।
40 साल से अधिक उम्र बताकर नगर पालिका ने किया अपात्र
सतीश बिरहा का आरोप था कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय दूसरे लोगों को दुकान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने अपनी मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दुकान आवंटन के लिए अपने मामले पर विचार करने की मांग की। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से दलील दी गई कि सतीश बिरहा की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, इसलिए वे योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दुकान पाने के योग्य नहीं हैं। वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया कि उनके दावे पर योजना के नियमों और पात्रता शर्तों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की पीठ में हुई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से छोटा व्यवसाय कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए अवसर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का मौलिक अधिकार है
45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने का निर्देश
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उम्र की शर्त को आधार बनाकर सतीश बिरहा को दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं माना। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उपलब्ध उपयुक्त खाली दुकान याचिकाकर्ता को आवंटित की जाए। इसके लिए उन्हें उम्र संबंधी शर्त से छूट दी गई है। हालांकि, योजना की बाकी सभी निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
किस मामले में लागू होगा हाईकोर्ट का यह फैसला?
इस फैसले के बाद यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हाईकोर्ट ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आयु सीमा समाप्त नहीं की है। उम्र संबंधी छूट केवल सतीश बिरहा के मामले में दी गई है। यानी यह आदेश व्यक्तिगत याचिका के आधार पर दिया गया है, न कि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए सामान्य नियम में बदलाव के रूप में। हालांकि, इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा किया है कि रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में पात्रता की शर्तें लागू करते समय क्या जरूरतमंदों की वास्तविक परिस्थितियों और उनके संवैधानिक अधिकारों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है?












