Ganga Water Treaty: तीन दशक पुरानी संधि पर मंडराया संकट, दिसंबर में खत्म हो रही है मियाद, नवीनीकरण पर अभी भी सस्पेंस बरकरार
Ganga Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। 21 से 23 नवंबर तक ढाका में दोनों देशों की संयुक्त समिति की बैठक होनी है, लेकिन संधि के नवीनीकरण का मुद्दा आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं है। बांग्लादेश सरकार नए समझौते में गारंटी क्लॉज शामिल करने की मांग कर रही है। वहीं, दोनों देशों के बीच मौजूदा कूटनीतिक तनाव और आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संधि के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है।
Ganga Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले तीन दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक गंगा
जल संधि अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस समझौते की अवधि खत्म होने में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके नवीनीकरण (रिन्यूअल) को लेकर दोनों देशों के बीच अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि दिल्ली और ढाका के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जल्द कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो दिसंबर के पहले पखवाड़े में यह संधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।
ढाका में आज से अहम बैठक, लेकिन मुख्य मुद्दा एजेंडे से गायब
संधि पर छाए अनिश्चितता के बादलों के बीच भारत के जल शक्ति मंत्रालय का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश पहुंच रहा है। 21 से 23 नवंबर तक ढाका में होने वाली 'जॉइंट कमेटी' की इस बैठक में गंगा जल बंटवारे की निगरानी को लेकर चर्चा होगी। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय दल के आधिकारिक एजेंडे में इस संधि की समय-सीमा बढ़ाने या इसके नवीनीकरण का मुद्दा शामिल नहीं है।
कूटनीतिक तनाव और चिट्ठी-पत्री का दौर
बातचीत की मेज तक न पहुंच पाने के पीछे दोनों देशों के रिश्तों में आई मौजूदा खटास को बड़ी वजह माना जा रहा है। खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के ऐलान के बाद से वहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसका सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों पर दिख रहा है। इस तनाव के बीच बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने 17 नवंबर को भारतीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को एक पत्र लिखकर संधि के नवीनीकरण पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया है। इसके बावजूद, विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में दोनों देश पुरानी शर्तों पर इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए शायद ही राजी हों।
गारंटी क्लॉज पर अड़ी बांग्लादेश सरकार
संधि को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, और अगर बढ़ाया गया तो उसकी शर्तें क्या होंगी—इस पर अभी भी धुंध छाई हुई है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी ने कुछ समय पहले संकेत दिए थे कि ढाका इस बार नए समझौते में 'गारंटी क्लॉज' को शामिल करना चाहता है। दरअसल, 1977 के इस क्लॉज में यह प्रावधान था कि भीषण गर्मी या सूखे के मौसम में जब नदी का जलस्तर सबसे निचले स्तर पर होता है, तब भी निचले बहाव वाले देश (बांग्लादेश) को पानी की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा हर हाल में मिलनी चाहिए।
सियासी उथल-पुथल और घरेलू विरोध ने फंसाया पेंच
जानकारों की मानें तो संधि के नवीनीकरण में हो रही देरी के लिए काफी हद तक बांग्लादेश का आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम जिम्मेदार है:
अधूरा रह गया पुराना समझौता: जून 2024 में अपनी भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत सरकार के बीच इस संधि की समीक्षा के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति बनी थी।
सत्ता परिवर्तन का असर: इसके ठीक दो महीने बाद अगस्त 2024 में हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने करीब दो साल तक इस फाइल को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
तारिक रहमान का दौरा टलना: इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली की तरफ से दो बार भारत आने का न्योता भेजा जा चुका है। यदि वे भारत दौरे पर आए होते, तो शायद इस मुद्दे पर बर्फ पिघल सकती थी।
भारत में घरेलू विरोध: दूसरी तरफ, भारत में भी इस संधि को लेकर सब कुछ सहज नहीं है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू (JDU) खुद इस समझौते का विरोध कर रही है, जिससे केंद्र सरकार के लिए फैसला लेना और चुनौतीपूर्ण हो गया है।
एक नजर में: क्या है गंगा जल संधि?
12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गंगा के पानी का न्यायोचित बंटवारा करना था। संधि के तहत 1 जनवरी से 31 मई (सूखे के मौसम) के बीच पानी के बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह तय किया गया था:
70,000 क्यूसेक या उससे कम बहाव: नदी में पानी कम होने पर दोनों देशों को बराबर (50-50 प्रतिशत) हिस्सा मिलता है।
70,000 से 75,000 क्यूसेक बहाव: इस स्थिति में बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है और बचा हुआ पानी भारत के हिस्से में आता है।
75,000 क्यूसेक से अधिक बहाव: पानी की उपलब्धता बढ़ने पर भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है, जबकि शेष सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाता है।