SIR Controversy: भारत में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में सुधार के लिए चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की है। आयोग का आरोप है कि इस अभियान के जरिए देश के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
USCIRF अध्यक्ष का बयान और आरोप
आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) पर साझा किए गए एक बयान में USCIRF के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक महमूद का कहना है कि वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर देश भर में करोड़ों लोगों के नाम सूची से काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार मुस्लिम नागरिकों को पहले वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है, फिर उन्हें विदेशी घोषित कर गैर-कानूनी तरीके से देश से बाहर निकालने की कार्रवाई कर रही है। अपने बयान में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'घुसपैठियों' से जुड़े बयानों का भी हवाला दिया है।
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया
आसिफ महमूद के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कई यूजर्स ने महमूद की पाकिस्तानी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उनकी मंशा पर संदेह जताया है। वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। यूजर्स के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य केवल उन नामों को हटाना है जो या तो मृत हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए थे।भारत को 'CPC' सूची में डालने की मांग
इस मामले में USCIRF के एक अन्य कमिश्नर जीन मिल्स ने भी भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत की है। मिल्स ने अमेरिकी विदेश विभाग (State Department) से मांग की है कि भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' (Countries of Particular Concern - CPC) घोषित किया जाए। उनके मुताबिक, धर्म के आधार पर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करना धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन है, जिस पर अमेरिका को कड़ा कदम उठाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी USCIRF अपनी रिपोर्टों में भारत की आंतरिक नीतियों और नागरिकता से जुड़े कानूनों पर टिप्पणी करता रहा है, जिसे भारत सरकार हमेशा पक्षपातपूर्ण और तथ्यों से परे बताकर खारिज करती रही है।











