Deborah Bergamini: इटली की राजनीति में इस समय भारत के चुनावी माहौल को लेकर एक दिलचस्प और तीखी बहस छिड़ गई है। मामला तब गरमाया जब यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की राजनीति पर खुलकर बयानबाजी की और विपक्ष के नारों का समर्थन किया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इटली की सत्ताधारी पार्टी 'फोर्जा इटालिया' की वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार में सहयोगी डेबोरा बर्गमिनी ने फिलिबेक को आड़े हाथों लिया है। डेबोरा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत जैसे एक रणनीतिक साझेदार और मजबूत लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह से अनुचित है।
97 करोड़ मतदाताओं वाले देश को उपदेश क्यों?
इटली की नेता डेबोरा बर्गमिनी ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा संदेश साझा करते हुए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी मजबूती की खुलकर तारीफ की। उन्होंने फिलिबेक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश में 97 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उसे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना या उस पर टिप्पणी करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। डेबोरा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास अपनी किसी भी समस्या या विवाद को सुलझाने के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ-साथ एक पूरी तरह स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद है, जहाँ बाहरी लोगों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चलाए जा रहे अभियान का खुलकर समर्थन किया। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए फिलिबेक ने विपक्षी दलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नारे — 'वोट चोर, गद्दी छोड़' — को दोहराया था। भारत समिट में बोलते हुए उन्होंने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी सिद्धांत का हवाला दिया और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए एक पारदर्शी मतदाता सूची की मांग उठाई थी।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय राजनीति
अपने बयानों पर हो रही आलोचना के बाद, जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट में अपनी मौजूदगी और बयानों का बचाव किया है। उनका कहना है कि आज के समय में लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियों पर खुलकर बात करने के लिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच बेहद जरूरी हैं। फिलिबेक ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा, "भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और हमें इसकी रक्षा करने की जरूरत है। इसकी हिफाजत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें।" भले ही यूरोपीय नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हों, लेकिन इटली की मौजूदा सरकार (मेलोनी प्रशासन) की तरफ से डेबोरा बर्गमिनी का यह बयान यह साफ करने के लिए काफी है कि रोम और नई दिल्ली के कूटनीतिक रिश्तों के बीच भारत की आंतरिक व्यवस्था पर विदेशी नेताओं की बयानबाजी को लेकर असहजता बढ़ रही है।












