Raipur Railway News: ठेका कंपनी पर आरोप, दो करोड़ से ज्यादा के गबन की शिकायत
Raipur Railway News: रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली ठेका कंपनी पर कर्मचारियों को कम वेतन देने, एटीएम कार्ड अपने पास रखने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कर्मचारियों ने करीब 2.59 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का दावा करते हुए 13 सूत्रीय मांगों के साथ श्रम न्यायालय का रुख किया है।
Raipur Railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली एक ठेका कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण और बड़े पैमाने पर
वित्तीय गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब परेशान होकर सफाई कर्मचारियों ने सीधे श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
क्या है पूरा मामला?
रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के भीतर सफाई और पानी की टंकियां भरने का ठेका 'किंग एक्सप्रेसर्स इन सिक्योरिटी साल्युशन' नामक कंपनी के पास था। इस काम के लिए कंपनी ने कुल 52 कर्मचारियों को तीन अलग-अलग शिफ्टों में तैनात कर रखा था—दिन की दो शिफ्टों में 24-24 कर्मचारी और रात की शिफ्ट में 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। इस कंपनी का टेंडर पिछले दो साल से चल रहा था। रेलवे नियमों के मुताबिक, रेलवे की तरफ से इस एजेंसी को प्रति कर्मचारी 693 रुपये की दैनिक दर से भुगतान किया जाता था।
कागजों पर पूरी सैलरी, हाथ में आधी से भी कम
गणित के हिसाब से देखें तो एक कर्मचारी का मासिक वेतन लगभग 20,790 रुपये बनता है। लेकिन आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों को सिर्फ 350 रुपये प्रतिदिन की दर से यानी महीने में महज 10,000 रुपये ही दे रही थी। हिसाब लगाया जाए तो कंपनी हर महीने 52 कर्मचारियों के वेतन से करीब 10 लाख 81 हजार रुपये की हेराफेरी कर रही थी। इस तरह पिछले दो सालों में कंपनी पर लगभग 2 करोड़ 59 लाख 45 हजार रुपये का गबन करने का सीधा आरोप लगा है।
एटीएम कार्ड अपने पास रख लेती थी कंपनी
रेलवे प्रशासन की मंशा यह होती है कि कर्मचारियों के साथ किसी तरह की
वित्तीय धोखाधड़ी न हो, इसलिए वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। लेकिन इस शातिर खेल से बचने के लिए ठेका एजेंसी ने एक नायाब और चौंकाने वाला तरीका निकाला। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने उनका शोषण जारी रखने के लिए उनके एटीएम (ATM) कार्ड ही अपने कब्जे में ले रखे थे। बैंक खाते में रेलवे की तरफ से पूरी तनख्वाह आने के बाद, एजेंसी के लोग खुद अतिरिक्त राशि निकाल लेते थे या फिर कर्मचारियों से पैसे निकलवाकर अपने पास रख लेते थे।
आवाज उठाने पर मिलती थी नौकरी से निकालने की धमकी
कर्मचारियों का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि वे पिछले तीन-चार सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई विधिवत नियुक्ति पत्र (Joining Letter) नहीं दिया गया। न तो नियमानुसार कोई अवकाश मिलता है और न ही मेडिकल चेकअप की कोई सुविधा है। जब इन मजदूरों ने इस खुलेआम शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और रेलवे के कैरिज एंड वैगन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, तो समस्या का समाधान होने के बजाय उन्हें सीधा काम से बाहर निकालने की धमकियां मिलने लगीं।
रेलवे अधिकारियों का पक्ष
इस पूरे मामले पर जब रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई, तो डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव (सीनियर डीसीएम, रायपुर) का कहना है:
"उक्त कंपनी का दो साल का टेंडर 11 नवंबर को ही पूरा हो चुका है। इस बीच कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की शिकायत हमारे पास तक नहीं पहुंची थी। यदि कर्मचारी रेलवे प्रशासन के सामने आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इस पर निष्पक्ष जांच जरूर की जाएगी। वैसे भी रेलवे की ओर से भुगतान हमेशा सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ही किया जाता है।"
अब श्रम न्यायालय से न्याय की उम्मीद
लंबे समय से चुपचाप जुल्म सह रहे सफाई कर्मियों का सब्र अब आखिरकार टूट चुका है। सभी कर्मचारी एकजुट होकर श्रम न्यायालय पहुंच गए हैं। अपनी 13 सूत्रीय मांगों के तहत उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पूरा हक, अपने एटीएम कार्ड की वापसी, नियुक्ति पत्र, सवैतनिक अवकाश, नियमित मेडिकल जांच और नौकरी की सुरक्षा की गुहार लगाई है।