MPPSC Exam: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाला साल सरकारी नौकरी की सौगात लेकर आ रहा है। राज्य में अगले यानी साल 2027 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की नियमित परीक्षा के साथ-साथ एक विशेष परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर हो रही इस हलचल के बीच मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तय समय-सीमा के भीतर रिक्त पदों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजें, ताकि समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके।
साल 2027 का पूरा परीक्षा कैलेंडर
युवाओं की तैयारी को धार देने और पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन ने साल 2027 का संभावित शेड्यूल तय कर लिया है:
नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027: इस परीक्षा के लिए इसी महीने यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक रिक्तियों का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद, जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून 2027 में मुख्य परीक्षा और नवंबर 2027 में साक्षात्कार (इंटरव्यू) संपन्न कराने की पूरी योजना है।
विशेष राज्य सेवा परीक्षा: सामान्य प्रक्रिया से हटकर आयोजित होने वाली इस विशेष परीक्षा के लिए मार्च 2027 में विज्ञापन निकाला जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई में, मुख्य परीक्षा सितंबर में और दिसंबर 2027 तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
25 नवंबर तक प्रस्ताव भेजना अनिवार्य
मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों के प्रमुखों को चेताया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नियमित पीएससी परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में जितने भी संभावित खाली पद हैं, उनके भर्ती प्रस्ताव हर हाल में 25 नवंबर तक भेज दिए जाएं। बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए यह अहम जानकारी सामने आई कि शासन स्तर पर डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। यह पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। अब तक एमपीपीएससी को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के भर्ती प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। भर्तियों के इन तमाम मुद्दों पर मुख्य सचिव गुरुवार को भी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे।
अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से अधिक मामले लंबित, विशेष अभियान के निर्देश
बैठक में सिर्फ नई भर्तियों पर ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े पुराने और लंबित मामलों पर भी गंभीर मंथन हुआ। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे पदोन्नति और सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के कारण खाली हुए पदों की गहराई से समीक्षा करें और निर्धारित सेटअप के अनुसार सीधी भर्ती व अनुकंपा नियुक्तियों के रास्ते साफ करें। राज्य के विभिन्न विभागों में इस समय अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने इन मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, विभागीय जांच के मामलों को भी तय समय-सीमा के भीतर ही पूरा करने को कहा गया है। शासन के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक राज्य में 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है, जिसमें पिछले साल पदोन्नति के मामले में गृह और राजस्व विभाग का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।
