RTE Admission: छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर नियमों में बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब स्कूल से घर की दूरी एडमिशन के लिए कोई अनिवार्य बाधा नहीं होगी, बल्कि यह सिर्फ प्राथमिकता तय करने का एक आधार बनेगी। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे और आरक्षित सीटों का शत-प्रतिशत उपयोग हो सके।
क्या थी पुरानी समस्या और क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?
अब तक के पुराने नियमों के मुताबिक, निजी स्कूलों के बेहद नजदीक रहने वाले बच्चों को ही एडमिशन के लिए पूरी तरह पात्र माना जाता था। कई बार ऐसा होता था कि थोड़े दूर के मोहल्लों या बस्तियों में रहने वाले अत्यंत गरीब और जरूरतमंद बच्चों के आवेदन सिर्फ इस बिनाह पर खारिज हो जाते थे कि उनका घर स्कूल से तय दायरे से थोड़ा बाहर था। परिणामस्वरूप, कई बार स्कूल की कई आरक्षित सीटें खाली रह जाती थीं और इसके लिए हर बार अलग से प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसमें लंबा समय बर्बाद होता था। इस पूरी जटिल प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए विभाग ने अब नियमों को काफी लचीला और व्यावहारिक बना दिया है।
अब कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?
नई गाइडलाइन के तहत दूरी के नियम को अब एक 'अनिवार्य पात्रता' की बजाय 'वरीयता का पैमाना' बना दिया गया है। यानी करीबियों को पहले मौका मिलेगा, लेकिन दूर रहने वालों के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होंगे:
- कक्षा 1 से 5 तक (प्राथमिक स्तर): स्कूल के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों को सबसे पहले प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
कक्षा 6 से 8 तक (उच्च प्राथमिक स्तर): इस स्तर के लिए यह दायरा 3 किलोमीटर का रखा गया है।
सीटें खाली रहने पर क्या होगा? यदि निर्धारित दायरे (1 या 3 किलोमीटर) के भीतर से पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आते हैं, तो उन बची हुई सीटों पर थोड़े दूर के क्षेत्रों के योग्य बच्चों को मौका दिया जाएगा।
लॉटरी से चयन और झंझट खत्म: खाली सीटों पर दूसरे इलाकों के बच्चों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इसके लिए अब बार-बार अधिकारियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।
वंचित वर्ग के बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ
गौरतलब है कि RTE कानून के प्रावधानों के तहत देश के निजी विद्यालयों में कुल सीटों का 25% हिस्सा समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। विभाग का मानना है कि इस बार हुए बदलावों से आरक्षित सीटें खाली नहीं रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवर सकेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आधिकारिक निर्देश भेज दिए हैं, ताकि नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
