आखिर क्या है 'मर्कुट' ड्रोन और क्यों है यह खतरनाक?
मर्कुट कोई साधारण निगरानी ड्रोन नहीं, बल्कि एक बेहद फुर्तीला FPV (फर्स्ट-पर्सन व्यू) कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन है। इसकी तकनीकी खूबियां इसे सीमावर्ती इलाकों में बेहद घातक बनाती हैं:
रफ्तार और मारक क्षमता: यह ड्रोन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 15,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इसकी मारक रेंज करीब 8 किलोमीटर है और यह लगातार 20 से 30 मिनट तक हवा में रह सकता है।
विनाशकारी विस्फोट: टारगेट से टकराने पर इसमें लगा विस्फोटक फटता है, जिससे 900 से 1,000 स्टील के छर्रे (शार्पनेल) निकलते हैं। यह 20 मीटर के दायरे में मौजूद सैनिकों या हल्के सैन्य वाहनों को पूरी तरह तबाह कर सकता है।
जैमिंग का असर नहीं: इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बिना GPS के भी अपना मिशन पूरा कर सकता है। यानी अगर भारतीय सेना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए इसका संपर्क तोड़ने की कोशिश भी करे, तब भी यह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा।
पाकिस्तान की असली मंशा: 'सैचुरेशन अटैक' और घुसपैठ
पाकिस्तान की इस भारी-भरकम खरीद के पीछे तीन मुख्य रणनीतिक मकसद नजर आते हैं:
एयर डिफेंस को उलझाना (सैचुरेशन अटैक): पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में एक साथ सैकड़ों ड्रोन दागने की नीति पर काम कर रहा है। इसे सैन्य भाषा में 'सैचुरेशन अटैक' कहते हैं। इसका मकसद भारतीय रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे-छोटे ड्रोनों को मार गिराने में इतना व्यस्त कर देना है कि पाकिस्तान को अपनी मिसाइलों या लड़ाकू विमानों से हमला करने का मौका मिल जाए।
LoC पर अग्रिम चौकियों को निशाना बनाना: चूंकि मर्कुट की रेंज महज 8 किलोमीटर है, इसलिए यह भारतीय शहरों के लिए खतरा नहीं है। इसका सीधा इस्तेमाल नियंत्रण रेखा (LoC) पर तैनात भारतीय बंकरों, तोपखानों (आर्टिलरी गन) और गश्ती दलों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।
आतंकियों तक पहुंच का डर: सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान ने इस ड्रोन का स्थानीय स्तर पर निर्माण (लोकल प्रोडक्शन) शुरू किया, तो ये आसानी से आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं। इससे सीमा पार से घुसपैठ कराना और सुरक्षाबलों पर हमला करना आतंकियों के लिए बेहद आसान हो जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाया पाकिस्तान
भारत की तैयारी: स्वदेशी उत्पादन की रफ्तार और 'ड्रोन सिटी' का विजन
हालांकि, भारत इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है:
बजट और स्टार्टअप्स का जोर: NSE इंडिया की सालाना रिपोर्ट बताती है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड आवंटित किया है। आज देश में 'गरुड़ एयरोस्पेस', 'सोलर डिफेंस' और 'न्यूस्पेस रिसर्च' जैसे 400 से अधिक रजिस्टर्ड ड्रोन निर्माता काम कर रहे हैं, जो 'नागास्त्र' जैसे घातक आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन बनाने में सक्षम हैं।
बढ़ता रजिस्ट्रेशन ग्राफ: सरकारी आंकड़ों (PIB) के अनुसार, फरवरी 2026 तक देश में 38,575 से ज्यादा नागरिक ड्रोन आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 29,500 थी। यानी हर साल करीब 10 हजार नए ड्रोन जुड़ रहे हैं। सैन्य ड्रोनों की संख्या गोपनीय रखी जाती है, लेकिन अनुमान है कि भारत में सालाना 10 से 15 हजार ड्रोन तैयार हो रहे हैं।
2030 का बड़ा लक्ष्य: विदेशी ड्रोनों के आयात पर रोक और PLI स्कीम के साथ-साथ सरकार आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 10,000 करोड़ रुपये के बजट से देश की पहली 'ड्रोन सिटी' बसा रही है। अगले पांच वर्षों में इस हब के पूरी तरह शुरू होने के बाद, 2030 तक भारत हर साल 60,000 से अधिक ड्रोन बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा।












