An incentive of up to ₹15,000 for one first job (Image Source: AI Photo)

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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: करियर की शुरुआत पर युवाओं के लिए तोहफ़ा, केंद्र सरकार दे रही है ₹15,000 तक की मदद

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले पात्र युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना में ₹1 लाख तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पात्रता, नौकरी की अवधि और वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम जैसी शर्तें निर्धारित हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।

अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज · डेस्क हेड

प्रकाशित: 19 Oct 2026, 01:55 PM · 3 मिनट पढ़ने का समय

नई दिल्ली

AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: अगर आप अपनी पहली नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन लेकर आई है। 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) के तहत पहली बार संगठित क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को सरकार ₹15,000 तक की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस योजना की सीधी मंशा देश के युवाओं को फॉर्मल जॉब सेक्टर से जोड़ने और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे में लाने की है।

किन्हें मिलेगा इस प्रोत्साहन राशि का लाभ?

सरकार ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें तय की हैं:

पहली बार EPFO से जुड़ाव: कर्मचारी का 1 अगस्त 2025 से पहले कभी भी ईपीएफओ (EPFO) में पंजीकरण न हुआ हो।
नौकरी जॉइनिंग की समयसीमा: कर्मचारी की जॉइनिंग 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच होनी चाहिए।
सैलरी लिमिट: योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख तक है।
सेवा की निरंतरता: पहली किस्त के लिए कम से कम 6 महीने और दूसरी किस्त के लिए लगातार 12 महीने की सर्विस पूरी करना अनिवार्य है।
कंपनी का ईसीआर (ECR) नियम: जिस संस्थान या कंपनी में आप कार्यरत हैं, उसने ईपीएफओ में अपनी जरूरी रिपोर्टिंग और ईसीआर समय पर दाखिल किया हो।
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कैसे और कितनी किस्तों में मिलेगी ₹15,000 की राशि?

यह प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को सीधे दो किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी:

पहली किस्त: नौकरी के लगातार 6 महीने पूरे होने पर अधिकतम ₹7,500 दिए जाएंगे।
दूसरी किस्त: लगातार 12 महीने की नौकरी पूरी करने और एक विशेष ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद बाकी बची राशि प्रदान की जाएगी।

ध्यान दें: इंसेंटिव की कुल रकम आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से तय होगी। इसका मतलब यह है कि हर किसी को पूरे ₹15,000 ही मिलें, यह जरूरी नहीं है।
फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स क्यों बनाया गया अनिवार्य?
दूसरी किस्त का दावा करने के लिए कर्मचारियों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम (वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम) पूरा करना होगा। सरकार का मकसद युवाओं में पैसे के सही प्रबंधन और बचत की आदत डालना है। इस कोर्स से जुड़ी सभी जानकारियाँ और प्रक्रिया PM-VBRY के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं। योजना का पैसा सीधे कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में (DBT के जरिए) भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
कंपनियों को भी मिलेगा बड़ा फ़ायदा
यह योजना सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले संस्थानों (Employers) के लिए भी काफी फायदेमंद है। योजना के तहत योग्य नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर कंपनियों को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे देश में नई नौकरियों के अवसर पैदा करने वाली कंपनियों को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा।
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