स्कूल शिक्षा विभाग ने बदले नियम, लिपिक-भृत्य को प्रशासनिक कार्यालयों में भेजने की तैयारी

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए अब जरूरत पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्य को इन प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा।

दरअसल, प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालयों में कामकाज के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था। बाद में जब इन कर्मचारियों को उनके मूल स्कूलों में वापस भेजा गया, तो जिला और संभाग स्तर के कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने लगा। इसी समस्या को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें।

शासन ने यह भी साफ किया है कि प्रतिनियुक्ति करते समय स्कूलों की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल शैक्षणिक संस्थान में कर्मचारियों की कमी हो जाए और वहां का प्रशासनिक काम प्रभावित हो। इस फैसले से जहां जिला और संभाग कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी, वहीं स्कूलों की व्यवस्थाओं को भी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।