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राष्ट्रीय
CJP Protest March: 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोक लगाने से इनकार
CJP Protest March: सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP के विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आशंका या पुराने प्रदर्शनों के आधार पर शांतिपूर्ण मार्च नहीं रोका जा सकता। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और प्रशासन की होगी।
महासमुंद
टोनही प्रताड़ना मामला : महासमुंद कोर्ट का फैसला, 21 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
महासमुंद के बागबाहरा स्थित चर्चित टोनही प्रताड़ना मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 21 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का फैसला : रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत, पेंशनरों को मिलेगा 32 महीने का एरियर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का पेंशन एरियर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराने पेंशनरों को लाभ से वंचित करने वाले शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का फैसला : मेरिट लिस्ट में नाम आने से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूरजपुर ग्राम पंचायत सचिव भर्ती मामले में कहा कि मेरिट सूची में नाम आने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।
रायपुर
E20 पेट्रोल से खराब हुई कार : कंज्यूमर कोर्ट का फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने या ₹20.50 लाख लौटाने का आदेश
रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। मारुति को नई E20 सपोर्टेड कार देने या 20.50 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है।
राजनांदगांव
हाईकोर्ट का फैसला : आंधी में पेड़ से गिरकर मौत पर मिलेगा मुआवजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग का मुआवजा खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए।
रायगढ़
कोर्ट का फैसला : पति की हत्या करने वाले पत्नी और मौसेरे भाई को उम्रकैद
रायगढ़ के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते हुई विशेश्वर राठिया की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। पत्नी सहोद्रा राठिया और उसके मौसेरे भाई टीका राम उर्फ बन सागर राठिया को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का फैसला : बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से किया जा सकता है बेदखल
बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेटा या बहू अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी भरण-पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
देश
हर्ष फायरिंग में विधायक को बड़ा झटका, राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 2018 की हर्ष फायरिंग मामले में कोर्ट का फैसला
2018 के हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद अब उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर नजर है। विधायक के पास उच्च अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है।
बिलासपुर संभाग
हाईकोर्ट का फैसला : बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों को घर से निकाला जा सकता है
बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण देना भी शामिल है।
देश
हाई कोर्ट का फैसला : भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की पूजा-अर्चना यहां लगातार होती रही है और उन्हें पूजा का अधिकार प्राप्त है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर संतोष जताते हुए भोजशाला को राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र भी माना। साथ ही परिसर के प्रबंधन का अधिकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास रहने की बात कही गई है।
देश
22 साल बाद जेल से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 के तहत दी जमानत; ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी अर्जुन जानी उर्फ टुनटुन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी पिछले 22 वर्षों से जेल में बंद था और उसकी सजा के खिलाफ दायर अपील लगभग 3157 दिनों की देरी से दाखिल होने के कारण ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।