जिला स्तरीय बीज समिति की बैठक में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन, वितरण और भंडारण को बढ़ाने पर समीक्षा की गई। बैठक में आत्मनिर्भर दलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अरहर, उड़द, मूंग और चना के बीज वितरण एवं उत्पादन लक्ष्यों को मंजूरी दी गई। किसानों को प्रमाणित बीज पर 50% या अधिकतम ₹6000 तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

भारत मई के अंत में चौथी भारत–अफ्रीका शिखर बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें अफ्रीका के सभी 54 देशों के शामिल होने की संभावना है। यह बैठक लगभग 10 साल बाद हो रही है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करना है। अफ्रीका भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों (तेल, गैस, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स) का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, जिससे पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होगी। भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतों के लिए अभी भी मुख्यतः आयात पर निर्भर है, इसलिए अफ्रीका एक वैकल्पिक और स्थिर आपूर्ति क्षेत्र के रूप में उभर सकता है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।

बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा गया, जिसमें चावल, दाल, दो प्रकार की सब्जी, खीर, पूरी, जलेबी, सलाद, पापड़ और आचार शामिल थे। कार्यक्रम में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी रमता डे उपस्थित रहे। उनके साथ संकुल समन्वयक देवलाल सिन्हा भी मौजूद रहे।

महासमुंद जिले के बागबाहरा स्थित खुशरुपाली स्कूल में कलेक्टर विनय कुमार लहंगे की माताजी की स्मृति में न्योता भोज का आयोजन हुआ। अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बच्चों को पढ़ाई और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय लहरे ने कलेक्टर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अपार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, निष्क्रिय खातों का निपटान, पाठ्यपुस्तक व गणवेश वितरण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कर्मयोगी पोर्टल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी गई।

महासमुंद में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी की बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने निर्देश दिया कि बिना प्रशासनिक अनुमति निजी संस्थाएं रक्तदान शिविर नहीं लगाएंगी।

National Health Mission कर्मचारी संघ की छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय बैठक आमापारा में हुई, जिसमें 500 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए।

विकासखंड स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से पशु बाजार समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जो प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र पाए जाने पर प्रस्ताव जिला मॉनिटरिंग समिति को प्रस्तुत करती है। जिला समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन एवं संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समय-सीमा में समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को कार्य योजना, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यूरिया बिक्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाल पोषण, शिक्षा, जल संरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

Mahanadi Water Dispute: 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल होंगे। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और तकनीकी अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा का केंद्र महानदी के जल बंटवारे और प्रबंधन को लेकर आपसी सहमति बनाने पर रहेगा।