बालोद जिले में खरीफ 2026 के लिए किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों में मजबूत व्यवस्था की गई है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर सभी समितियों में भंडारण और वितरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। फागुनदाह के कृषक चोवाराम और पेण्डरवानी के बेनीराम साहू ने समय पर वितरण व्यवस्था की सराहना की और इसे कृषि के लिए लाभकारी बताया।

छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और प्राकृतिक खेती के नए युग में प्रवेश कर रहा है। ‘‘नवा अंजोर विज़न 2047’’ के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 40 लाख किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को आधुनिक बनाना है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य में दलहन उत्पादन में 76% की वृद्धि और तिलहन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में कृषि विभाग ने अमानक खाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 180 क्विंटल खाद जब्त किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए जांच अभियान में कई दुकानों और सेवा सहकारी समितियों में रिकॉर्ड, भंडारण और खाद विक्रय संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। वि

ग्राम बरेकेलकला में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत ग्रामीणों और किसानों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने सोकपिट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में भू-जल स्तर बढ़ाने और जल संकट कम करने पर जोर दिया गया तथा जनभागीदारी से निर्मित जल अवशोषण ट्रेंच का निरीक्षण भी किया गया। ग्रामीणों ने स्व-प्रेरणा से अपने घरों और खेतों में जल संरक्षण संरचनाएं बनाना शुरू किया है।

महासमुंद जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से उर्वरक विक्रेताओं पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों और गोदामों में स्टॉक एवं रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं, वहीं अवैध रूप से भंडारित यूरिया भी जब्त किया गया। विभाग ने विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए किसानों से पक्का बिल लेने की अपील की है।

कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण की नई कार्ययोजना जारी की है। इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सीमित मात्रा में यूरिया और डीएपी/एनपीके खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि रकबे के आधार पर वितरण का नया मानक तय किया गया है और किसानों को तीन श्रेणियों में बांटकर किस्तों में खाद दिया जाएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बढ़ती महँगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि महँगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और युवाओं पर पड़ रहा है। डॉ. डहरिया ने केंद्र सरकार से कीमतें कम करने और महँगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने मांगरी इलाके में किसानों की समस्या सुनने के लिए अपना काफिला रोक दिया। चबूतरे पर बैठकर किसानों से बातचीत के दौरान खाद संकट की जानकारी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फोन कर मांगरी में ही खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अब किसानों को खाद लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर सेदम गांव नहीं जाना पड़ेगा।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

नवा रायपुर में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा पूर्वी क्षेत्र के छह राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने, पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने और सहकारिता आधारित योजनाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

खेती के सीजन में खाद और डीजल की किल्लत से नाराज आरंग क्षेत्र के किसानों ने मंत्री कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएपी, यूरिया, पोटाश और डीजल की तत्काल उपलब्धता की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सुशासन तिहार के तहत सरायपाली के गढ़फुलझर में आयोजित समाधान शिविर में 10 हितग्राहियों को भूस्वामित्व आबादी पट्टा वितरित किया गया, जिससे उन्हें अपनी आवासीय भूमि पर वैधानिक अधिकार मिला। वहीं परसापाली के ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोड़बहाल जलाशय के जर्जर मुख्य गेट की मरम्मत कराई, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल और समस्याओं के शीघ्र समाधान पर खुशी जताई।