अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में राम मंदिर चढ़ावा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 2023 में किए गए संशोधनों के बाद पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई की जगह आर्थिक दण्ड लगाने की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से अधिनियम में धारा 15C जोड़ी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त किए हैं।

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब संचालन के करीब पहुंच रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन सूरत से बिलिमोरा के बीच अगले साल शुरू किया जाएगा। इसके बाद परियोजना को चरणबद्ध तरीके से अहमदाबाद और मुंबई तक विस्तार दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बस्तर जिले के ग्राम तेलीमारेंगा निवासी रघुचंद कर्रे को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाकर हर महीने आने वाले 1500 रुपए के बिजली बिल से छुटकारा पा लिया है।

राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी फिर तेज हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कथित चढ़ावे और चंदे में अनियमितताओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा है।

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राम गाड़सिवनी निवासी श्रीमती कुलेश्वरी पुष्कर को 2 लाख रुपये की बीमा दावा राशि का चेक सौंपा। कलेक्टर ने योजना को जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बताते हुए पात्र नागरिकों से इससे जुड़ने की अपील की।

मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 2% महंगाई भत्ता मिलने के बाद अब करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भी 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए और डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% किया जाना चाहिए।

देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) किसी भी समय NEET UG री-एग्जाम का परिणाम जारी कर सकती है। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो लंबे समय से अपने रिजल्ट और आगे की प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

रायपुर जिले की 99 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन मिला है। इसके साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाओं वाला पहला जिला बन गया है। बेहतर मॉनिटरिंग, स्वच्छता, मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई है।

संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सियासी पारा फिर से चढ़ गया है. तीन महीने पहले जिन अखिलेश यादव ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया था, अब उन्होंने अचानक रुख बदल लिया है. अखिलेश यादव के इस बदले हुए तेवर ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है.

कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद ने किसानों से खरीफ मौसम में धान के स्थान पर उपयुक्त क्षेत्रों में दलहन फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।