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रायपुर संभाग
रोजगार व्यवस्था : 1 जुलाई से बदलेंगे ग्रामीण रोजगार के नियम, 125 दिन काम की गारंटी
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह वीबी-रामजी अधिनियम लागू होगा। नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान, समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
अर्थव्यवस्था
पेट्रोल-डीजल खरीद पर लगी रोक हटी, 1 जुलाई से मिलेगा सामान्य नियमों के तहत ईंधन
केंद्र सरकार ने कमर्शियल खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर लगी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। अब औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता पहले की तरह सामान्य रूप से ईंधन खरीद सकेंगे। सरकार के अनुसार, आपातकालीन स्थिति के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब हालात सामान्य होने पर वापस ले लिया गया है।
संसद
उद्धव का बड़ा हमला : छह सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, बीजेपी को बताया बाबर जनता पार्टी
महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वाले छह सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए इन सांसदों की सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की है। उद्धव ने कहा कि यदि देश में कानून का राज है तो दल बदलने वाले इन स्वार्थी सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय
शहीदों पर घमासान : कांग्रेस के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय ने दी सफाई
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद छह जवानों के नाम सार्वजनिक होने पर देश में सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक साल तक शहीदों के नाम छिपाने और उन्हें उचित सम्मान न देने का आरोप लगाया है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए रक्षा मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर पूरी तरह गलत बताया है।
राष्ट्रीय
पासपोर्ट पर सियासत तेज, थरूर बोले- अगर यह नागरिकता का प्रमाण नहीं तो फिर क्या है?
पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।
राष्ट्रीय
मोदी का बड़ा एक्शन : देशभर में लागू होगी ई-जीरो एफआईआर, अब ऑनलाइन धोखाधड़ी पर तुरंत दर्ज होगा केस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल ठगी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आम जनता की सुरक्षा के लिए देशभर में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से तुरंत बात करने को कहा है ताकि इस सिस्टम को जमीन पर उतारा जा सके।
राष्ट्रीय
चेतावनी : क्या सरकार बांट रही है मुफ्त AC? वायरल वीडियो का बड़ा खुलासा
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड दिखाने पर सरकार मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दे रही है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। हालांकि, PIB Fact Check ने जांच के बाद इसे पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार किया गया डीपफेक वीडियो बताया है।
रक्षा
खुली पोल : राफेल पर IAF के खुलासे से पलटी सियासी बाजी, बैकफुट पर कांग्रेस, बीजेपी बोली- माफी मांगें राहुल
भारतीय वायुसेना के एक आधिकारिक मेंटेनेंस दस्तावेज में सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के संचालन का उल्लेख होने के बाद पाकिस्तान के उन दावों पर सवाल उठ गए हैं, जिनमें संघर्ष के दौरान राफेल विमानों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुराने बयान को लेकर हमला तेज कर दिया है।
राजनांदगांव
डोंगरगढ़ : आस्था, इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम
छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी मंदिर के कारण देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास राजा कामसेन और मां बम्लेश्वरी की स्थापना से जुड़ा है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहां भव्य मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल पदयात्राएं आयोजित होती हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
अर्थव्यवस्था
नई सुविधा : बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने शाह का बड़ा फैसला, सीधे खरीदी जाएंगी फसल
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों से दलहन और तिलहन की सीधी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देशभर के किसानों को इस व्यवस्था से जोड़कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाना और दलहन उत्पादन बढ़ाना है।
स्टार्टअप
कम लागत में बंपर कमाई : मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 60% तक की भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
अगर आप कम निवेश में अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मछली पालन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब निर्माण, मछली बीज, दाना, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन जैसी सुविधाओं पर 40% से 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। महिला और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को अधिक सहायता मिलती है।
राष्ट्रीय
बजट में बड़ा ऐलान : बंगाल में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 33% आरक्षण और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य
पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।