छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों अटकलों और अंदरूनी समीकरणों के दौर से गुजर रही है। मंत्रिमंडल बदलाव की चर्चा फिर गर्म है। मुख्यमंत्री के इंतजार कीजिए वाले बयान और दिल्ली दौरे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। संगठन और सत्ता के गलियारों में माना जा रहा है कि सुशासन तिहार के बाद बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन पर सवाल हैं और बदलाव की आंच तेज मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत आरंग विकासखंड के ग्राम कोसरंगी पहुंचकर स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए और उन्हें संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और बैंक ऋण व सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले के ग्राम कमरौद में बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया और महिलाओं के लिए भवन, कमरौद-चरोदा सड़क तथा मुक्तिधाम निर्माण की घोषणा की। चौपाल में दिव्यांग हितग्राहियों को व्हीलचेयर और ट्रायसिकल भी वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।चिरमिरी में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल संकट, शिक्षा व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ का निरीक्षण कर संग्राहकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं व आजीविका की जानकारी ली। उन्होंने सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित समाधान शिविर में आमजन की शिकायतें सुनीं तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने मध्यरात्रि औचक निरीक्षण कर शिवनाथ नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का खुलासा किया। ग्राम उदईबंध और अमलडीहा क्षेत्र में मशीनों से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए तीन चैन माउंटेन मशीनें जब्त कर सील की गईं। विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे। अमित शाह ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और सुरक्षाबलों के जवानों का उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उद्यान विभाग, नाबार्ड और रीड्स एनजीओ के सहयोग से किसानों को आधुनिक फलोत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में 3500 हेक्टेयर में नाशपाती के बाग विकसित किए गए हैं, जिससे 3500 से अधिक किसान जुड़े हैं। हर साल लगभग 1.75 लाख क्विंटल नाशपाती का उत्पादन हो रहा है, जिसकी मांग दिल्ली, उत्तरप्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में बढ़ी है। नाशपाती की खेती से किसानों को प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपये तक की आय हो रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ क्षेत्र के कारकाबेड़ा गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल की शुरुआत हुई है। ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गम रास्तों से गुजरकर स्कूल का शुभारंभ कराया। बच्चों को निःशुल्क गणवेश, किताबें और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा और शांति की नई उम्मीद मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार योजना” के तहत नारायणपुर जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम गारपा में पहली बार बिजली पहुँची है। करीब 55 लाख रुपये की लागत से 48 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों बाद विकास की यह बड़ी पहल ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों के आर्थिक अवसर बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

Amit Shah दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर में उनका स्वागत मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और वित्त मंत्री O. P. Choudhary ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ में ‘डायल-112’ सेवा का विस्तार होगा। 400 नए आपातकालीन वाहन सेवा में शामिल किए जाएंगे। बस्तर के नेतानार में सुरक्षा केंद्र को “जनसुविधा केंद्र” के रूप में उद्घाटित किया जाएगा। अमित शाह शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। 19 मई को रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh और Chhattisgarh के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

रीवा, कुकरा और रसनी के किसानों ने खाद की मात्रा में कटौती के विरोध में शांतिपूर्ण धरना देकर पूर्ववत उर्वरक वितरण की मांग की। किसानों का कहना है कि नई व्यवस्था से उत्पादन घटेगा और खेती की लागत बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।