Dhan Kharidi Kendra: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के बुंदिया और बड़सरा में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से दोनों केंद्र किसानों के लिए धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों को दूर स्थित केंद्रों तक उपज ले जाने की परेशानी, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।

बारिश नहीं होने से ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कोठी और आसपास के गांवों में खेती संकट में आ गई है। खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और किसान बोरवेल के सहारे धान की फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए बड़वारा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त खातेदार किसानों के एग्री स्टैक पंजीयन में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने, प्रक्रिया को सरल बनाने और विशेष शिविर लगाकर सभी पात्र किसानों का पंजीयन कराने की मांग की है।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन और अन्य फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 9708 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की खेती की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर लोकसभा भंग करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के किसान तिहारूराम चंद्रा को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 4 लाख रुपए का अनुदान मिला। सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने उन्हें नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी।

छत्तीसगढ़ के आरंग विकासखंड के ग्राम देवदा में मानसून की धीमी रफ्तार और कम बारिश के कारण किसान जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तालाब का पानी सिंचाई के लिए देने से इनकार किए जाने के बाद किसान किराए के टैंकरों से खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ता खर्च किसानों की चिंता बढ़ा रहा है और समय पर बारिश नहीं होने पर खरीफ फसल पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्कूल फीस वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए फीस बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। साथ ही सरकार से फीस वृद्धि पर पुनर्विचार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सरकार की ढाई साल की समीक्षा बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कार्यकाल के बीच में ही व्यापक समीक्षा की जरूरत पड़ रही है, तो यह सरकार के प्रदर्शन पर प्रश्नचिह्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को विकास और रोजगार के ठोस परिणाम नहीं मिले हैं तथा सरकार को बैठकों के बजाय जमीन पर काम दिखाना चाहिए।

खेत बचाओ अभियान के तहत सरायपाली विकासखंड के ग्राम राजाडीही में कृषि विभाग द्वारा कृषक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल चक्र अपनाने के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो उर्वरक, जैव उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

महानदी तट स्थित ग्राम निषदा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की बैठक में ग्रामीणों, किसानों और युवाओं ने महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, किसानों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर गहरा आक्रोश जताया। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, खाद की कमी, पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर खरीफ सीजन की तैयारियों, खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।