"धर्म परिवर्तन" के लिए 17 परिणाम मिले
राष्ट्रीय
सिवनी कांड : आईटीआई छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद बवाल, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल
मध्यप्रदेश के सिवनी में एक युवक की पिटाई और उसके जख्मों पर नमक-मिर्च लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में युवक पर आईटीआई छात्रा को परेशान करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं, जबकि मारपीट करने वाले आरोपियों पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।
राष्ट्रीय
धर्मांतरण मामला : 8 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, आरोपी को मिली राहत
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जुड़े एक धर्म परिवर्तन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हेमराज टेलर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। हेमराज पर एक परिवार को धर्म विशेष अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हेमराज की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
राष्ट्रीय
प्यार का जाल : बरेली में राज गुप्ता बन कय्यूम ने रचाई शादी, विरोध करने पर दी टुकड़े करने की धमकी!
उत्तर प्रदेश के Bareilly में एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने खुद को “राज गुप्ता” नाम का हिंदू बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया, दुष्कर्म किया और बाद में मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली। पुलिस जांच में आरोपी का असली नाम कय्यूम सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि असलियत खुलने के बाद आरोपी और उसका परिवार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे।
छत्तीसगढ़
बिना अनुमति चंगाई सभा का आरोप, हिंदू संगठनों का हंगामा
धमतरी में रविवार को कथित चंगाई सभाओं को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई वार्डों में पहुंचकर बिना अनुमति सभाएं आयोजित करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान सभा संचालकों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस और नोकझोंक भी हुई।
धर्म बदलवाया, तो होगी उम्रकैद; इसमें मदद की तो जेल
छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हो गया है, जिसे राज्यपाल रमेन डेका की मंजूरी मिली है। कानून के तहत बल, लालच या धोखे से धर्मांतरण कराने पर 7–10 साल की जेल और ₹5 लाख जुर्माना तय किया गया है। संवेदनशील वर्गों के मामलों में सजा 20 साल तक बढ़ सकती है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर उम्रकैद तक का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन पूर्व कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य किया गया है।