छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के सात अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से प्रभावी होंगे।

छत्तीसगढ़ में पहली बार राजकीय तितली के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तीन तितली प्रजातियों को चयनित कर जनता से ऑनलाइन मतदान के जरिए राय मांगी है। 31 अगस्त 2026 तक लोग अपनी पसंद की तितली के लिए वोट कर सकेंगे। जनमत और विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर राज्य की राजकीय तितली का अंतिम चयन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में रासायनिक खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

नवा रायपुर के नंदनवन जू और जंगल सफारी में टिकट दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। नई शुल्क नीति के तहत बच्चों, वयस्कों और विदेशी पर्यटकों के टिकट महंगे हो गए हैं। वन विभाग के अनुसार यह कदम सफारी के रखरखाव, वन्यजीव संरक्षण और बेहतर पर्यटक सुविधाओं के लिए उठाया गया है।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

धमतरी वनमंडल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 50 IFS प्रशिक्षु अधिकारियों का 10 दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने सतत वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण, सागौन एवं बांस वृक्षारोपण, वन सर्वेक्षण तकनीकों और क्षतिग्रस्त वनों के पुनर्वास का व्यवहारिक अध्ययन किया। साथ ही ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सर्वे कर जनभागीदारी आधारित वन संरक्षण मॉडल को भी समझा।

छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा शहरी, औद्योगिक और खनन प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। कोरबा के गेवरा डंप क्षेत्र सहित कई इलाकों में हजारों पौधे लगाकर बंजर जमीन को घने जंगल में बदला जा रहा है। यह तकनीक कम समय में आत्मनिर्भर वन तैयार करने, कार्बन अवशोषण बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में प्रभावी साबित हो रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस बदलाव में 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS विश्वदीप को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं 1994 बैच की IAS ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।