छत्तीसगढ़ में “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधार के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में 551 ग्राम पंचायतों में सोख्ता गड्ढे, डबरी, तालाब गहरीकरण, तालाब खनन और कुआं निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अनुपयोगी बोरवेल को पुनः उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान को जनभागीदारी से जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी के साथ निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भी भागीदारी होगी। सभी कार्यों को 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्याधुनिक डे-केयर केंद्र ‘सियान गुड़ी’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ संवाद किया, कैरम खेला और उन्हें फूड बास्केट, शॉल, श्रीफल व धार्मिक पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया।

महासमुंद में आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों का आंदोलन तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्कूलों के शिक्षकों और संचालकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संचालकों का कहना है कि 2011 से तय दरों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई और शैक्षणिक खर्चों के मुकाबले काफी कम हैं। साथ ही भुगतान में देरी और जटिल प्रक्रियाओं से भी परेशानी हो रही है।

जगदलपुर में BPCL कर्मचारी अतुल शर्मा (28) ने कलाई की नस काटकर आत्महत्या कर ली। 2-3 दिन से बंद कमरे से बदबू आने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम पहरनादादर की किसान बिसाहिन पहले वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थीं, जिससे उनकी आय सीमित थी। वर्ष 2025 में सरकारी योजना के तहत उनके खेत में लगभग 20×20 मीटर की आजीविका डबरी (कृषि तालाब) का निर्माण किया गया, जिसकी जल भंडारण क्षमता करीब 894 घन मीटर है। तालाब बनने के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया और साथ ही रबी फसल व सब्जी उत्पादन भी करने लगीं। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्हें खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिला।

बिलासपुर में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नल अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस हाथ से यातायात नियंत्रित करेगी। यह कदम लोगों को तेज धूप और लू से राहत देने के लिए उठाया गया है और बुजुर्गों, बच्चों व बीमार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, सूरजपुर और जगदलपुर में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं हुईं। कोंडागांव में 2 लोगों की मौत और 3 घायल हुए, सूरजपुर में बस-ट्रक टक्कर से करीब 12 लोग घायल हुए जिनमें 4 गंभीर हैं, जबकि जगदलपुर में ट्रक पलटने से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस जांच कर रही है।

पिथौरा के समीप ग्राम सोनासिल्ली स्थित गुरुकुल विद्यालय में संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ द्वारा तीन दिवसीय संस्कृत भाषाबोधन वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें 81 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को संस्कृत में परिचय, व्याकरण, गीत, खेल और योग के माध्यम से भाषा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न सत्रों में संस्कृत भाषा के महत्व, आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता और “पंच परिवर्तन” जैसे विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए। समापन अवसर पर अतिथियों ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति की प्राचीन और समृद्ध भाषा बताते हुए इसके दैनिक उपयोग पर जोर दिया।

महासमुंद जिले में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 9 सटोरिए गिरफ्तार हुए हैं। यह कार्रवाई बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी से शुरू हुई, जहां योगेश्वर देवांगन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अन्य सटोरियों की जानकारी मिली। इसके बाद 5 टीमों ने कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन और 3 लाख रुपये से अधिक का ऑनलाइन सट्टा लेन-देन के सबूत मिले। पुलिस ने इस मामले में संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं। तीन आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, और पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

केंद्र सरकार की RAMP योजना के तहत CSIDC छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में बसना में “मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और महिला संचालित MSMEs को बाजार से जोड़ना और उनके उत्पादों के विस्तार को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में वित्तीय सहायता, प्रदर्शनी/मेलों में भागीदारी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, ई-कॉमर्स, B2B/B2C लिंकज और निर्यात अवसरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने महिला उद्यमिता को आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।